मुंबई - राज्यसह देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लसीकरणही सुरू करण्यात आले आहे. मात्र राज्यातील नेत्यांनी घरी बसूनच लस घेतल्याचा प्रकार समोर आल्याने, उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे.
पंतप्रधान, राष्ट्रपतींनीही रुग्णालयात जाऊन लस घेतली, मग राज्यातले नेते काही वेगळे आहेत का?", राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन लस का? असा सवाल शरद पवारांचा उल्लेख न करता मुंबई उच्च न्यायालयाकडून करण्यात आला आहे. पवार यांनी डॉ. तात्याराव लहाने यांच्या उपस्थितीत घरीच कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घेतली होती.
केंद्र सरकारलाही निर्देश-
ज्येष्ठ नागरीक आणि दिव्यांगांना घरोघरी जाऊन लस देण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. एकीकडे राज्यात लसींचा साठा उपलब्ध नसताना दुसरीकडे ज्येष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणासाठी निश्चित धोरण असणं गरजेचं असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. तसेच ज्येष्ठ, अपंग आणि विकलांगासाठी ऑनलाईन हेल्पलाईन सुरू करण्याबाबत बाजू मांडण्याचे निर्देशही केंद्र सरकारला देत ही सुनावणी 20 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
या राजकीय नेत्यांच्या घरात अतिदक्षता विभाग आहे का?
मागील सुनावणीदरम्यान लसीकरणाच्या धोरणासंदर्भात केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास हायकोर्टाने सांगितलं होते. त्यावर केंद्राकडून अहवाल सादर करण्यात आला. तेव्हा, ज्येष्ठ नागरिकांना घरोघरी जाऊन लस देण्यास सरकार तयार नसताना राज्यातील 'बड्या' राजकीय नेत्यांना मात्र घरी जाऊन लस देण्यात येते?, मग सर्वसामन्यांना का नाही?, तसेच मनपा आयुक्तांनी घरोघरी लसीकरण करताना आयसीयूची गरज असल्याचे म्हटले होते. मग या राजकीय नेत्यांच्या घरात अति दक्षता विभाग आहे का?, अशी विचारणाही उच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला केली. तसेच सर्वांसाठी एकसमान धोरण नसेल तर समाजात चुुकीचा संदेश जातो, असे मतही यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच यापुढे जर कुणा राजकीय नेत्याला घरी जाऊन लस दिल्याचे समोर आले तर योग्य ते निर्देश देऊ, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले आहे.
काय आहे याचिका -
मुंबईसह राज्यात गेल्या महिन्याभरापासून कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. वकील ध्रुती कापाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका केली आहे. सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लस घेण्यास जाणे शक्य नसल्याने त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत केली आहे. तसेच आजारी, अंथरूणाला खिळलेल्या, अपंग आणि विशेष नागरिकांनादेखील लस घेण्यासाठी अनेक अडचणींतून जावं लागत आहे. त्यांना नोंदणी करणं, प्रत्यक्ष जाणं यासाठी अन्य व्यक्तीवर अवलंबून रहावं लागतं. त्यामुळे त्यांना देखील अशाप्रकारे सुविधा उपलब्ध करावी, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर यावर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली.
