मुंबई ठाकरे सरकारने Thackeray Government घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने Shinde Fadnavis Government घेतला आहे. या स्थगितीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारकडून अजून कालावधी वाढवून मागवण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने हे मान्य करून आणखी 2 आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. याचिकेत महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या 100 नियुक्त्यांनाही आव्हान दिले आहे.
नवीन सरकार विरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती अथवा ते रद्द करण्याचा शिंदे सरकारने सध्या सपाटा लावला आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याच्या किंवा त्या रद्द करण्याच्या निर्णयांचाही समावेश आहे. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या शेकडो निर्णयांना स्थगिती राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या शेकडो निर्णयांना विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली असून, अनेक निर्णय रद्दबातल केले आहेत. ठाकरे सरकारच्या अनेक निर्णयांची अमंलबजावणीदेखील काही ठिकाणी सुरू झाली होती. परंतु, शिंदे सरकारने त्यांना सरसकट स्थगिती आणि काहींना थेट रद्दबातल केल्यामुळे विकासाला खीळ बसला असल्याचा आरोप करीत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माजी सनदी अधिकाऱ्यांसह अन्य चार जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्तेतर्फे न्यायालयात केला युक्तिवाद मुख्यमंत्र्यांनी विशेषत: अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागासवर्गीयांच्या हितासाठी घेतलेले प्रकल्प आणि योजनांना स्थगिती देण्याचा निर्णय हा मनमानी अविवेकी आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. शिंदेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच ठाकरे सरकारने घेतलेल्या सर्व समित्या आणि सदस्य नियुक्तीसह प्रशासकीय निर्णय बदलण्याचा निर्णय घेतला. या समित्यांचे अध्यक्ष तेव्हा पालकमंत्री होते, जे आता मुख्यमंत्री आहेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी केला आहे. शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर स्थगिती देण्याची मागणी केली.
राज्य सरकारने आणखी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली त्यास नकार देत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अशा आदेशांची गरज नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, ठाकरे सरकारने याचिकाकर्त्यांशी संबंधित घेतलेल्या निर्णयांना विद्यमान सरकारने स्थगिती अथवा रद्द का केले? हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, असे स्पष्ट करीत त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकाला खंडपीठाने दिले होते. त्यावर आणखी वेळ राज्य सरकारकडून मागण्यात आला होता. त्यानंतर आज राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची आणखी मुदत खंडपीठाने दिली आहे. आता या याचिकेवर पुढील सुनावणी सप्टेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे याचिका घटनेच्या अनुच्छेद 164 1ए प्रमाणे मंत्रिमंडळात कमीत कमी 12 सदस्य असणे आवश्यक आहे. परंतु, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळात अवघे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री असे दोघेच आहेत. त्यामुळे असे अपूर्ण मंत्रिमंडळ विकासकामे थांबवण्याचा घटनात्मक मंडळे आयोग आणि समितीतील नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
मनमानी पद्धतीने निर्णय रद्द करण्याचा डाव याचिकेत 20 ते 25 जुलै या कालावधीत शिंदे-फडणवीस सरकारने मंजूर केलेल्या ठरावांना आव्हान देण्यात आले आहे. या ठरावांद्वारे विकास प्रकल्प त्यासाठीच्या निविदा प्रक्रिया घटनात्मक समित्यांवरील सदस्यांच्या नियुक्त्यांना स्थगिती देण्यात आली. पूर्वीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय कोणत्याही योग्य कारणाविना आणि मनमानी पद्धतीने या सरकारने रद्द केल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
मागील सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय बदलले शिंदे आणि फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून ते पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि अन्य भाजप नेत्यांच्या भेटीगाठीत त्यांचा आशीर्वाद घेण्यात व्यग्र आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या आतापर्यंत तीन चार बैठका घेतल्या आहेत. त्यात त्यांनी मागील सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय बदलले आहेत. यात मेट्रो 3 प्रकल्पांची कारशेड कांजूर येथून आरे दुग्ध वसाहतीत हलवणे, अहमदाबाद, मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मंजुरी देणे याबाबतच्या निर्णयांचा समावेश आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा Ajit Pawar सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाकडून अजित पवारांना क्लीनचिट नाही
