मुंबई - महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षपदासाठीच्या निवडीकरिता विधानसभेत गोपनीय मतदानाऐवजी आवाजी मतदान घेतल्याविरोधात जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे आज सोमवारी रोजी सुनावणी झाली. यावेळी सुनावणीदरम्यान ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याच्या संशयाने या याचिकेवरील सुनावणीसाठी 2 लाखांची अनामत रक्कम भरण्याची अट मुंबई उच्च न्यायालयाकडून घालण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी ही अट मान्य केल्याने 4 मार्च शुक्रवारी रोजी याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे उच्च न्यायालयाने निश्चित केले आहे.
हेही वाचा - Advertisement in Local Train : लोकलच्या डब्यात लव्ह मॅरेज, प्रेम भंगाच्या जाहिरातींचा सुळसुळाट
राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या याचिकेला जोरदार विरोध केला आहे. जे नियम अस्तित्त्वात होते त्यांना आम्ही कायद्याचे स्वरुप दिले आहे. त्यामुळे कोणताही नवा कायदा किंवा नियम बनवून आणि वर्षानूवर्ष सुरू असलेले प्रघात बदललेले नाहीत. त्यामुळे, निव्वळ राजकीय हेतून प्रेरीत असलेली ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आली.
महाविकास आघाडी सरकारने आमदार नियमांच्या नियम 6 अध्यक्ष निवड आणि 7 उपाध्यक्ष निवडमध्ये सुधारणा करून त्याबाबतची अधिसूचना 23 डिसेंबर 2021 ला काढली होती. या अधिसूचनेलाच याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. ही अधिसूचना मनमानी असून राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारी आहे, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. नियमात सुधारणा करून यंदा राज्य सरकारने गोपनीय मतदानाची प्रक्रिया रद्द करून ती आवाजी मतदानाच्या स्वरुपात बदलली आहे. शिवाय निवडणुकीची तारीख अधिसूचित करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार मर्यादित करून तो मुख्यमंत्र्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. तसेच, उपाध्यक्ष निवडणुकीऐवजी निवड करण्याची तरतूदही दुरुस्तीद्वारे करण्यात आली आहे. परंतु, अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीची प्रक्रिया बदलणारी ही अधिसूचना कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. विशाल आचार्य यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
