मुंबई - विधानपरिषदेच्या आमदारांची यादी प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आहे. ठाकरे सरकारने दिलेल्या राज्यपाल नियुक्त जागेची यादी राज्यपालांनी रद्द केल्याप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिंदे सरकार संदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात अद्यापही पेंडिंग असताना राज्यपालांनी शिंदे सरकारच्या म्हणण्यावरून ठाकरे सरकारची यादी रद्द केल्याप्रकरणी ही याचिका दाखल केली आहे.
ठाकरे सरकारच्या यादीवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतर देखील राज्यपालांनी कुठलाही निर्णय घेतला नव्हता. ज्येष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी ही याचिका आता दाखल केली आहे. राज्यपालांचा निर्णय संशयास्पद असल्याचा देखील याचिकेत उल्लेख याचिकाकर्त्यांकडून केला आहे.
यादीत स्थान मिळवण्यासाठी लॉबिंग - राज्यपाल भगतसिंह कोषारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली यादी रद्दबातल ठरवल्यानंतर आता शिंदे फडणवीस सरकारकडून लवकरच नवी यादी दिली जाणार आहे. या १२ नावांसाठी शिंदे गट आणि भाजपमध्ये जोरदार लॅाबिंग सुरू असल्याची चर्चा आहे. आमदारांचे संख्याबळ पाहता भाजपला १२ पैकी ८ तर शिंदे गटाला ४ जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता या १२ नावांमध्ये नेमकी कोणाला संधी द्यायची? असा मोठा प्रश्न शिंदे-फडणवीस यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव झालेल्या, तसेच शिंदे आणि फडणवीसांवर विश्वास ठेवून पक्षात आलेल्या लोकांना जास्त संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शिंदे यांनी ज्या नेत्यांना जिल्हाप्रमुख, संपर्कप्रमुख अशी जबाबदारी दिली आहे, त्याच नेत्यांची आमदारपदी वर्णी लागणार असल्याची चर्चा आहे. त्यासोबतच विधान परिषदेची टर्म संपलेले अनेक आमदारदेखील पुन्हा लॅाबिंग करत असल्याची माहिती मिळाली आहे.
शिंदे गटातील संभाव्य नावे - एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला चार जागा मिळण्याची शक्यता असून या जागांसाठी चढाओढ सुरू आहे. यात रामदास कदम, विजय शिवतारे, आनंदराव अडसूळ किंवा अभिजित अडसूळ, अर्जुन खोतकर, नरेश मस्के, चंद्रकांत रघुवंशी हे शिंदे गटातील संभाव्य नावांची यादी आहे.
