देश आर्थिक संकटात तरीही सरकार मात्र 'हाताची घडी आणि तोंडावर बोट', सामनातून सरकारला खडेबोल

'रोजगार मेला आहे' असा आक्रोश सरकारी आणि खासगी संस्थांचे आकडे करत आहेत. त्यामुळे 'हाताची घडी आणि तोंडावर बोट' ठेवून बसलेले आता तरी हे दाहक वास्तव मान्य करणार आहेत का? असा सवाल सामानातून सरकारला करण्यात आला.

मुंबई - देशात मंदी आहे. देशाची अर्थव्यवस्था घसरली आहे आणि रोजगारालाही फटका बसलाय, हे सत्य सरकार मान्य करायला तयार नाही. 'सीएमआयई' सारख्या संस्थेने मात्र देशातील रोजगाराचे भीषण वास्तव मांडले आहे, त्यामुळे आता तरी सरकार हे दाहक वास्तव मान्य करणार आहे, की नाही? असा सवाल शिवसेनेने 'सामना'च्या अग्रलेखातून सरकारला विचारला आहे.

हेही वाचा... ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक नीळकंठ खाडिलकर यांचे निधन

अग्रलेखातून सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीबाबतची भूमिका आणि धोरणे याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. देशातील एकूणच आर्थिक परिस्थिती किती गंभीर आहे. याबाबत विविध संस्था आणि तज्ज्ञ यांचे अहवाल आणि वक्तव्यांचे आधार देत, सामनातून देशातील अर्थ वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच जगात ज्या प्रमाणे मंदी आहे, त्याच प्रमाणे भारतातही ती असल्याचं सांगत देशातील सरकार मात्र हे वास्तव स्वीकारायला तयार नसल्याचे म्हटले आहे. सरकारची ही भूमिका योग्य नसल्याचे म्हटले आहे.

हेही वाचा... केईएम रुग्णालयाच्या निष्काळजीने प्रिन्सचा अखेर मृत्यू, आधी गमावला होता हात

देशातील मंदी आणि आर्थिक परिस्थिती खालवण्याची सुरुवात ही नोटबंदी आणि तिथपासूनच्या धोरणांमुळे झाल्याचे सामनात म्हटले आहे. जीएसटीचा देखील गाजावाजा झाला, मात्र ते धोरण ही अपयशी होताना दिसत आहे. सातत्याने होणारी रोजगार कपात हा देशातील सगळ्यात मोठा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे. 'सीएमआयई' ने देखील त्यांच्या अहवालातून यावर प्रकाश टाकला आहे. आयटी आमि सेवा कंपन्यांवर देखील रोजगार कपातीची कुऱ्हाड पडत असून देशातील ही परिस्थिती भयावह असल्याचे म्हटले आहे.

हेही वाचा.. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांमध्ये रात्री उशिरा बैठक, आज मोठ्या घोषणेची शक्यता

खेड्यातील शेतकरी आणि शहरातील लोकांच्या समस्या या सर्व आर्थिक घटकांशीच जोडलेल्या आहेत. ओल्या आणि कोरड्या दुष्काळातून बळीराजा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. देशाचा विकास दर हा पंधरा वर्षांतील निच्चांकी पातळीवर आहे. बँका बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्या आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवा उत्साह आणि धोरण देण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारने पहिले भीषण वास्तव समजून घ्यायला हवे आणि त्यासाठी उपाय योजले पाहिजेत.

हेही वाचा.. समाजवादी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते महंमद खडस यांचे निधन

भारताचे माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देखील या सरकारचे कान टोचले होते. आता नवनव्या संस्थांचेस अहवाल येत असून त्यावर लक्ष देत सरकारने जागे व्हावे आणि देशाचे आर्थिक वास्तव मान्य करावे, असा सल्ला दिला आहे.