मुंबई - महाराष्ट्राच्या १३ व्या विधानसभेसाठी १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी एकाच टप्प्यात निवडणूक घेण्यात आली. १९ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मतमोजणी व निवडणुकीचे निकाल घोषित केले गेले. यात कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक १२२ जागा मिळाल्या. शिवसेनेस ६३, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला ४२ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४१ जागा मिळाल्या. या निवडणुकीचे वैशिष्ये म्हणजे या निवडणुकीत सेना-भाजप आपली २५ वर्षांची युती तोडून लढले होते. त्याचबरोबर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीतही बिघाडी होऊन दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढले होते. निवडणुकीनंतर सेना-भाजपने एकत्र देत आघाडीची दीड दशकांची राजवट उलथवून टाकली होती. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस या ब्राह्मण नेत्याकडे महाराष्ट्राचा राज्यशकट देण्यात आला.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमधील अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर व मोदींच्या नेतृत्वात भाजपने केंद्रात मारलेल्या मुसंडीमुळे सत्तेवर असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नाराजी पसरली. त्यांनी वेगळे लढण्याचे ठरले. त्याचबरोबर जागावाटपावरून एकमत होऊ न शकल्यामुळे भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेने २५ वर्षांची युती तोडली. 'आमची युतीतील २५ वर्षे सडली', अशी तोफ डागून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी मित्रपक्षाविरुद्धच शड्डू ठोकला. २०१४ ची निवडणूक महाराष्ट्रामधील सर्व प्रमुख मतदारसंघांमध्ये बहुरंगी लढत झाली.
MAHA VIDHAN SABHA : आघाडीच्या विजयाची हॅट्रिक.. 'मनसे'चा धडाकेबाज प्रवेश अन् आदर्श व सिंचन घोटाळा
महाराष्ट्राची १३ वी विधानसभा निवडणूक -
महाराष्ट्राच्या १३ व्या विधानसभेवेळी म्हणजे २०१४ मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ८ कोटी ३५ लाख २८ हजार ३१० इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या ४ कोटी ४१ लाख २१ हजार ७३७ तर महिला मतदारांची संख्या होती ३ कोटी ९४ लाख ०५ हजार ६०१. या निवडणुकीसाठी पहिल्यांदाच तृतीयपंथीय मतदारांची वेगळी नोंदणी करण्यात आली. २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात तृतीयपंथीय उमेदवारांची संख्या होती ९७२. त्यापैकी ६३.३८ टक्के म्हणजे ५ कोटी, २९ लाख ३७ हजार ०४० मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण ४११९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती २७७ त्यातील आतापर्यंतच्या सर्वाधिक म्हणजे २० महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. २३७ महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकीत ३४२२ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या निवडणुकीत वैध मतांची संख्या ५ कोटी २४ लाख १७ हजार ८६७ तर अवैध मतांची संख्या होती केवळ ३५ हजार ७१४. अवैध मतांची टक्केवारी होती केवळ ०.०७ टक्के.
२००४ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २३४ त्यानंतर अनुसुचित जाती २९ व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २५ उमेदवार रिंगणात होते. ही निवडणूक घेण्यासाठी ९१, ३२९ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती
निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला २७.८ टक्के मते मिळाली व सर्वाधिक १२२ जागा निवडून आल्या. शिवसेनेला १९.३ टक्के मते व ६३ जागा मिळाल्या. राष्ट्रीय काँग्रेसला सर्वाधिक १८% मते व ४२ टक्के मते मिळाली. त्यानंतर राष्ट्रवादी १७.०२ टक्के मते व ४१ जागा मिळाल्या. बहुजन विकास आघाडीला ३, शेकापला ३, एमआयएमला २ भारिपला १, कम्युनिस्टला १ व त्याचबरोबर मनसे, राष्ट्रीय समाज पक्ष व सपाला प्रत्येकी १-१ जागा मिळाली. या निवडणुकीत ७ अपक्ष निवडून आले.
राजकारणाचा बदललेला बाज व राजकीय क्षितिजावर मोदींचा 'उदय' -
आघाडी सरकारच्या शेवटच्या टर्ममध्ये अनेक घोटाळे उघडकीस आल्याने व शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने जनतेमध्ये प्रचंड नाराजी होती. त्यातच भाजपने कात टाकून पंतप्रधानपदासाठी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा विकासपुरूष म्हणून समोर आणला. मोदीच्या नेतृत्वात एप्रिल-मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने अभूतपूर्व यश मिळवत पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन केले. मोदी लाटेत विरोधी पक्ष पालापाचोळ्याप्रमाणे उडून गेले. भारतीय राजकारणातील काँग्रेसच्या वर्चस्वाला धक्का लागून लोकसभेत विरोधीपक्ष नेतेपद मिळविण्याइतकेही खासदार निवडून आले नाहीत. मोदीच्या नेतृत्वात भाजपला राक्षसी बहुमत मिळाले. लोकसभेनंतर केवळ चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपची जुळवा-जुळव सुरू झाली.
MAHA VIDHAN SABHA : राष्ट्रवादी काँग्रेसची पहिली निवडणूक.. मुद्रांक घोटाळा अन् पहिला दलित मुख्यमंत्री
लोकसभेतील पराभवानंतर राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली. राज्यातील दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या व आरक्षण इ. मुद्देही निवडणुकीत कळीचे ठरणार होते. समोर भाजप सारखा प्रतिस्पर्धी कधी नव्हे तो तुल्यबळ वाटत होता. लोकसभेनंतर केवळ एका महिन्यातच गोपीनाथ मुंडे यांचे अपघाती निधन झाल्याने राज्याची सुत्रे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आली. त्यांच्या नेतृत्वातच भाजपने निवडणुका लढवल्या. परंतु, मोदी लाटेचा महाराष्ट्रातच म्हणावा तसा परिणाम झाला नाही तरीही भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला व युतीतील मोठ्या भावाच्या भूमिकेत आला.
MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’
'कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' असा सवाल करत राज्यात सत्ता मिळविणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारने पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. 2014च्या निवडणुकीत राज्यात भाजपला पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने शिवसेनेच्या साथीनं त्यांनी सत्ता स्थापन केली. शिवसेना भाजपविषयी वारंवार तीव्र शब्दांत थेट नाराजी व्यक्त करत असल्याने युतीविषयीच्या व सरकारच्या शक्याशक्यतांवर अनेक वेळा चर्चा झाल्या. मात्र अनेक रुसवे-फुगवे व मतभेदानंतरही युती सरकारने पाच वर्ष पूर्ण केली.
'सरकारला धोका नाही. अदृश्य हात सरकार चालवतील', असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार स्थापणेच्या सुरुवातीला गौप्यस्फोट करून शिवसेनेसमोर संभ्रम निर्माण केला होता. आता दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्रितपणे निवडणुकीचा सामना करायला तयार झाले आहेत. निवडणुकीनंतर सरकारला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला.
महाराष्ट्राचे दुसरे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री -
३१ ऑक्टोबर २०१४ ला वयाच्या ४४ व्या वर्षी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणारे देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे दुसरे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री आहेत. त्यापूर्वी, वयाच्या ३८ व्या वर्षी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणारे शरद पवार महाराष्ट्राचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री होते. १९९९ पासून ते २०१४ सालापर्यंत विधिमंडळात आमदार म्हणून कार्यरत.
२०१४ मध्ये रुसवे-फुगवे दूर झाल्यावर अखेर शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली खरी. मात्र, हे सरकार ना गुण्यागोविंदाने रमले ना मंत्र्यांना त्यांची कार्यक्षमता दाखवता आली. विरोधकांपेक्षा सत्तेत असलेल्या शिवसेनेच्या टीकेने अस्वस्थ झालेला भाजप बघायला मिळाला. दोन-चार मंत्र्यांचा अपवाद वगळात संपूर्ण कारभारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच नियंत्रण राहिल्याचे चित्र राज्याने बघितले.
फडणवीस सरकारचे महत्वपूर्ण निर्णय -
- राज्यातील अनेक प्रलंबित रेल्वे प्रकल्प मार्गी
- नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाला सुरुवात, पुण्याजवळ नवीन विमानतळाला मंजुरी
- मुंबई शहराचा विकास आराखडा मंजूर
- मुंबई, पुणे, नागपूर मधल्या मेट्रोच्या कामांनी घेतला वेग
- समृद्धी महामार्गासाठी जमीन अधिगृहण
- इंदू मिलची जमीन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी
- अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारुढ पुतळ्याचे भूमिपूजन
- मागेल त्याला शेततळे, ऐतिहासिक कर्जमाफी व लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान.
मराठा आरक्षणासाठी भव्य मोर्चे -
एक मराठा लाख मराठा! जय शिवाजी, जय जिजाऊ, मराठा क्रांती मोर्चा, मी मराठा या घोषणांनी अवघा महाराष्ट्र दणाणून गेला. मराठा क्रांती मोर्चाकडून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात शांततापूर्ण रॅली आयोजित केली गेली व प्रत्येक जिल्ह्यात या मोर्चाला अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळाला. लाखोंच्या गर्दीचे हे मोर्चे खूपच शांततेत पार पडले.
MAHA VIDHAN SABHA : 'बाबरी'नंतर हिंदूत्वादी राजकारण.. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका अन् मराठवाडा नामांतर आंदोलन
कोपर्डी बलात्कार आणि खूनप्रकरणानंतर मराठा समाजात संतापाची लाट उसळली व या मोर्चाचे आयोजन केले गेले. पीडिता अल्पवयीन होती. तिच्यावर १३ जुलै २०१६ रोजी रात्रीच्या वेळी नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे सामूहिक बलात्कार करण्यात आला व त्यानंतर तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. त्यानंतर राज्यात मराठा समाजाने आंदोलन सुरू केले व आरोपींना मृत्युदंडाची मागणी करण्यात आली.
MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन
कोणतेही राजकीय नेते नाहीत, कोणतीही घोषणा नाही ही या मोर्चाची लक्षणीय वैशिष्ट्ये होती. लाखो लोक महाराष्ट्राच्या सर्व भागांतून निषेध करण्यासाठी एकत्र आले, परंतु, कोणत्याही सार्वजनिक किंवा खासगी संपत्तीसाठी कोणतीही हानी केली नाही. आरक्षणाची मागणी हा या आंदोलनाचा एक भाग होता. महाराष्ट्रात औरंगाबाद येथून मराठा क्रांती मोर्चाची सुरुवात झाली व मुंबईत विधानभवनावर धडकलेल्या मार्चाने या आंदोलनाची सांगता झाली.
मराठी क्रांती मार्चाच्या मागण्या -
कोपर्डी बलात्कार आणि खून प्रकरणात दोषींना शिक्षा, शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण, डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकऱ्यांवरील राष्ट्रीय आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, अनुसूचित जाती तसे अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ मध्ये त्याचा दुरुपयोग रोखणे.
या भव्य मोर्चांमुळे महाराष्ट्र सरकार खडबडून जागे झाले. सरकारने सरकारी नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधीमंडळात मंजूर केले. सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करत उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या. काही घटक या निर्णयाच्या बाजुने होते. मराठा समाजाकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत म्हटले, की सवर्णांना देण्यात येणारे आरक्षण १६ टक्के नाही, तर मागासवर्गीय आयोगाकडून प्रस्तावित 12 ते 13 टक्के आरक्षण द्यावे. त्यानंतर राज्य सरकारने नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के तर शिक्षणामध्ये १२ टक्के आरक्षणाचा नवीन अध्यादेश काढला. या आरक्षणाबरोबरच महाराष्ट्रात आरक्षणाचा कोटा वाढून ६८ टक्के झाला. याबाबतीत ६९ टक्के आरक्षणासह तामिळनाडू पहिल्या नंबरवरती आहे. २०१४ मध्ये आघाडी सरकारनेही मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिले होते. परंतु, न्यायालयात ते टिकले नव्हते. त्यानंतर मराठा समाजाने राज्यभरात विरोध प्रदर्शन करून आंदोलन केले होते. यामध्ये अनेक लोकांना जीव गमवावा लागला. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
किसान सभेचा नाशिक ते मुंबई पायी लाँग मार्च -
मार्च २०१८ मध्ये ऑल इंडिया किसान सभेच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी नाशिक ते मुंबई विशाल पायी मार्च काढला. यामध्ये ४० ते ५० हजार शेतकरी व कुटुंबीय सामील झाले होते. उन्हातान्हातून चालत येऊन अनेक दिवसांनतर मोर्चा मुंबईत दाखल झाला होता. मार्च महिन्यात मुलांच्या परीक्षा सुरू असतात व मोर्चामुळे वाहतुकीची कोंडी होऊ नये म्हणून शेतकरी दिवसभर आराम करत व रात्रीच्या वेळी रस्त्यावर येत असत. पिकांना योग्य हमीभाव, संपूर्ण कर्जमाफी, पीक विमा, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत व आदिवासी लोकांना वनविभागाच्या जमिनीचे वाटप, आदि मागण्यांसाठी १८० किलोमीटर पायी चालत येऊन शेतकऱ्यांनी मुंबईत विधानसभेला घेराव घातला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलक शेतकरी परत गेले होते.
लाँग मार्च मुंबईत धडकल्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या; पण त्यानंतर त्यांची फसवणूक झाल्याची भावना वाढीस लागली आहे, अशी माहिती किसान सभेचे आमदार जे. पी. गावित यांनी दिली. लाँग मार्चमध्ये नाशिक, ठाणे, पालघर, पुणे या जिल्ह्यांबरोबरच मराठवाडा व विदर्भातून शेतकरी सहभागी झाले होते. हा मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
भीमा-कोरेगाव प्रकरणाने सबंध देशाचे लक्ष वेधले गेले. एका ऐतिहासिक लढाईच्या उत्सवाला हिंसक वळण लागले. त्याचे पडसाद सगळीकडे उमटले. ही दंगल पूर्वनियोजित होती की, उत्स्फूर्त होती याची चर्चा सुरू झाली. प्रकाश आंबेडकरांनी याबद्दल शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे व संभाजी प्रतिष्ठानचे मिलींद एकबोटे यांच्यावर आरोप केले तर हिंदुत्ववादी संघटनांनी पुण्यात भरलेल्या एल्गार परिषदेतील वक्त्यांच्या प्रशोभक भाषणांना जबाबदार ठरवले. इतक्या भयावह दंगलीनंतर त्यामागच्या उद्देशांचे मास्टर माइंड कोण याचा शोध अद्यापही लागला नाही.
MAHA VIDHAN SABHA : पवारांचा 'तो' प्रसिद्ध खंजीर.. राज्यातील पहिले आघाडी सरकार व सर्वात तरुण मुख्यमंत्री
भीमा-कोरेगाव शोर्यदिन प्रेरणा अभियानांतर्गत ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत, अॅड. प्रकाश आंबेडकर, माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील व गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवानी, रोहित वेमुलाची आई राधिका वेमुला आदि उपस्थित होते. हिंदुत्वावादी संघटनांनी या परिषदेतला विरोध केला होता. परंतु, ही परिषद झाली व दुसऱ्याच दिवशी दंगल भडकली.
MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया
त्यानंतर पुणे पोलिसांनी शहरी नक्षलवादाच्या नावावर देशभरात छापेमारी करून अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या घरांवर छापे मारले व पाच जणांना अटक केली. यामध्ये मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि वकील सुधा भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ते वेर्णण गोंसाल्विस, पी. वरावरा राव, अरुण फरेरा आणि गौतम नवलखा सामील होते. त्यानंतर आनंद तेलतुंबडे व सुरेन्द्र गाडलिंग यांनाही अटक केली.
युती सरकारच्या काळात घडलेल्या या महत्त्वाच्या घडामोडींचा येत्या निवडणुकीत परिणाम जाणवणार आहे.
