मुंबई - राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकिट यंत्र खरेदी प्रक्रियेत आपल्या मर्जीतील कंत्राटदाराला झुकते माप देण्यासाठी राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांकडून अधिकाऱ्यांचा गैरवापर केला जात आहे, असा आरोप आज पत्रकार परिषदेमध्ये भाजपाचे आमदार मिहीर कोटेजा यांनी मंत्री अनिल परब यांच्यावर केला आहे.
2008पासून निविदा मागविण्याची पद्धत
कोटेजा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की इलेक्ट्रॉनिक तिकिट यंत्र खरेदीसाठी आणि संगणीकृत आरक्षणाच्या व्यवस्थेसाठी निविदा मागविण्याची पद्धत 2008पासून राज्य परिवहन मंडळाने सुरू केली आहे. सध्या ज्या कंत्राटदाराला या सेवेत कंत्राट दिले आहे, त्याची मुदत जून 2021मध्ये संपत आहे. या सेवांसाठी निविदा मागवण्यात येऊन 24 जुलै 2020 रोजी झालेल्या परिवहन मंडळाच्या संचालकांच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेल्या या निविदा याच बैठकीत मंजूर करण्यात आल्या, अशी माहिती त्यांनी दिली.
कंत्राटदाराला फायदा
या सगळ्या निविदांना अध्यक्षांची मंजुरी घेण्यासाठी त्या संदर्भात वरील प्रस्ताव राज्य परिवहन मंडळाच्या अध्यक्षांकडे म्हणजेच परिवहन मंत्री अनिल परब यांना पाठविण्यात आला. मात्र हा प्रस्ताव अनिल परब यांनी प्रलंबित ठेवला. निवेदनाला मंजुरी देण्यास विलंब झाला, तर सध्याच्या कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे अध्यक्षांना म्हणजेच अनिल परब यांना कळविण्यात आले. यासंदर्भात बैठक बोलावण्यात आली आणि लॉकडाऊनच्या काळात आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांची वाईट अवस्था झाली असल्याने निविदा प्रक्रियेतील अटींमध्ये तांत्रिक बदल करण्यात आले आणि त्या तांत्रिक बदलांचा फायदा संबंधित कंत्राटदाराला झालेला आहे. त्याला जवळपास 250 कोटींचे कंत्राट हे मिळाले आहे. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये कंत्राटदार आणि मंत्री यांच्यामध्ये आर्थिक संबंध झाले असावेत, अशी आमची शंकाही आहे. त्यामुळे मी या पत्रकार परिषदेत मागणी करत आहे, की परिवहन महामंडळाने या सगळ्या निविदा प्रक्रिया लवकरात लवकर थांबवाव्यात आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालावा, अशी विनंती आहे. असे झाले नाही, तर यासंदर्भात कोर्टात दाद मागेन आणि PIL फाईल करेन, असा इशारा त्यांनी दिला.
मुंबई - राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकिट यंत्र खरेदी प्रक्रियेत आपल्या मर्जीतील कंत्राटदाराला झुकते माप देण्यासाठी राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांकडून अधिकाऱ्यांचा गैरवापर केला जात आहे, असा आरोप आज पत्रकार परिषदेमध्ये भाजपाचे आमदार मिहीर कोटेजा यांनी मंत्री अनिल परब यांच्यावर केला आहे.
2008पासून निविदा मागविण्याची पद्धत
कोटेजा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की इलेक्ट्रॉनिक तिकिट यंत्र खरेदीसाठी आणि संगणीकृत आरक्षणाच्या व्यवस्थेसाठी निविदा मागविण्याची पद्धत 2008पासून राज्य परिवहन मंडळाने सुरू केली आहे. सध्या ज्या कंत्राटदाराला या सेवेत कंत्राट दिले आहे, त्याची मुदत जून 2021मध्ये संपत आहे. या सेवांसाठी निविदा मागवण्यात येऊन 24 जुलै 2020 रोजी झालेल्या परिवहन मंडळाच्या संचालकांच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेल्या या निविदा याच बैठकीत मंजूर करण्यात आल्या, अशी माहिती त्यांनी दिली.
कंत्राटदाराला फायदा
या सगळ्या निविदांना अध्यक्षांची मंजुरी घेण्यासाठी त्या संदर्भात वरील प्रस्ताव राज्य परिवहन मंडळाच्या अध्यक्षांकडे म्हणजेच परिवहन मंत्री अनिल परब यांना पाठविण्यात आला. मात्र हा प्रस्ताव अनिल परब यांनी प्रलंबित ठेवला. निवेदनाला मंजुरी देण्यास विलंब झाला, तर सध्याच्या कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे अध्यक्षांना म्हणजेच अनिल परब यांना कळविण्यात आले. यासंदर्भात बैठक बोलावण्यात आली आणि लॉकडाऊनच्या काळात आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांची वाईट अवस्था झाली असल्याने निविदा प्रक्रियेतील अटींमध्ये तांत्रिक बदल करण्यात आले आणि त्या तांत्रिक बदलांचा फायदा संबंधित कंत्राटदाराला झालेला आहे. त्याला जवळपास 250 कोटींचे कंत्राट हे मिळाले आहे. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये कंत्राटदार आणि मंत्री यांच्यामध्ये आर्थिक संबंध झाले असावेत, अशी आमची शंकाही आहे. त्यामुळे मी या पत्रकार परिषदेत मागणी करत आहे, की परिवहन महामंडळाने या सगळ्या निविदा प्रक्रिया लवकरात लवकर थांबवाव्यात आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालावा, अशी विनंती आहे. असे झाले नाही, तर यासंदर्भात कोर्टात दाद मागेन आणि PIL फाईल करेन, असा इशारा त्यांनी दिला.
Please write to us, for media partnership and Ad-sales inquiries. Email: adops@etvbharat.com
