मुंबई - ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा मिळत नसेल तर ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणाऱ्या निवडणुका राज्य सरकारने रद्द कराव्यात, असा सल्ला भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी दिला. पंकजा यांनी निवडणुकीच्या मुद्द्यावरून माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळेस ओबीसी आरक्षणाकडे सरकारचे खूप दुर्लक्ष झाल्याची टीका त्यांनी केली.
हेही वाचा - सत्तेच्या गुळाच्या ढेपाला चिपकलेले मुंगळे आहेत हे - देवेंद्र फडणवीस
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणे, हे समाजासाठी धोकादायक असल्याचे मत पंकजा यांनी व्यक्त केले. या निर्णयाबद्दल न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले. सरकार ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा नाही म्हणून आरक्षण द्यायचे टाळत आहे. सरकारने हा डेटा मिळविण्यासाठी विशेष समिती आणि टास्क फोर्सची स्थापना करावी, अशी मागणी पंकजा मुंडे यांनी केली.
ओबीसींचे आरक्षण परत मिळवल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घ्यावा यासाठी महाविकास आघाडीतील विजय वडेट्टीवार व छगन भुजबळ हे दोन मंत्री आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आग्रही असतानाच मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांच्या निवडणुकांसाठी घोषणा केली. विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण राहणार नाही, त्यामुळे आयोगाचा निर्णय सत्ताधारी पक्षातील ओबीसी नेत्यांसाठी धक्का मानला जात आहे.
पंकजा मुंडे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, केवळ राज्य सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे ही वेळ आली आहे. आरक्षण आपल्याला पुन्हा मिळवावे लागेल. आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही. 26 तारखेच्या रास्ता रोको आंदोलनात ताकदीनिशी उतरायचे आहे. हे आंदोलन यशस्वी करण्याचे आवाहन पंकजा मुंडे यांनी केले.
हेही वाचा - नवी मुंबईत रुळावर बसलेल्या म्हशींना रेल्वेने उडवले; ११ म्हशींचा मृत्यू, ३ जखमी
