कांजूरची जागा अयोग्य... तरीही सरकारचा हट्ट कशाला ?

मेट्रो कारशेड प्रकरणावरून केंद्र सरकार आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये पुन्हा वाद पेटला आहे. आधी आरे कारशेड आणि आता कांजूरमार्ग प्रकरणात दोन्ही सरकारं एकमेकांवर कुरघोडी करत असल्याचे चित्र आहे.

मुंबई - कांजूर कारशेड प्रकरणात ठाकरे सरकार खोटं बोलत असल्याचा आरोप भाजपा नेते किरीट सोमैया यांनी केला आहे. वर्षभरात ठाकरे सरकार कोणतेही प्रश्न सोडवू शकलं नसल्याने विषयांतरासाठी हे सर्व सुरू आहे, असे ते म्हणाले.

2015 चा रिपोर्ट माहिती अधिकारात मिळाला. त्यावर तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांची सही आहे. त्यानुसार ही जागा अयोग्य असल्याचे स्पष्ट होते, असे सोमैया यांनी सांगितले. तरीही या सरकारचा हट्ट कशाला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

सोमैया यांनी मुख्यमंत्र्यांनी मनोज सौनिक समितीचा अहवाल जाहीर करण्याबाबत प्रश्न विचारला. नवीन मेट्रो कारशेडसाठी पाच हजार कोटींचा अधिक खर्च होणार आहे. त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल करत मुख्यमंत्री खोटं बोलत असल्याचा आरोप किरीट सोमैया यांनी केला.

'ठाकरे सरकारच्या मनात पाप'

मी सात विविध कार्यालयांना माहितीसाठी अर्ज केले. पण हे सर्व गोल-गोल फिरवत आहेत. एक-दुसऱ्या कार्यालयाकडे बोट दाखवत आहेत. ५० आरटीआय केले, पण एकही पत्र दाखवायला तयार नाहीत. मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो. आरे कार शेडला वन्य जमीन म्हणणारे खोटे बोलत आहेत. ठाकरे सरकार सरकार जाणून बुजून हे सर्व करत आहे. आरे कारशेड हलवण्यामागे कारण काय? ते अगोदर स्पष्ट करा. तसेच हा प्रकल्प मंजूर करून घेण्यासाठी साडेचार वर्षे मेहनत घेतली होती. तुम्ही फक्त साडेचार तासात प्रकल्प स्थलांतरित करता. कारण ठाकरे सरकारच्या मनात पाप आहे, असे सोमैया म्हणाले.

कांजूरमार्ग कारशेड प्रकरण

आघाडी सरकार सत्तेवर येण्याआधी उद्धव ठाकरे यांनी गोरेगाव आरे येथील कारशेड कांजूरमार्गला हलवू असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार कारशेड कांजूरला हलवल्यावर सॉईल टेस्टिंगचे काम सुरू झाले असताना केंद्र सरकारने त्या जागेवर दावा केला आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला कारशेडचे काम बंद करण्याची नोटीस बजावली आहे.

33.5 किमीच्या मेट्रो - 3 मार्गासाठी आरे जंगलातील 33 एकर जागेवर कारशेड बांधण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) घेतला. त्यानुसार ही जागा मिळवली. त्यावर काम देखील सुरू केले. अगदी काही दिवसांपूर्वी या जागेवर कारशेडचे काम सुरू होते. मात्र यावरून 2014 मध्ये संघर्षाला सुरुवात झाली. पर्यावरण प्रेमी आणि आदिवासीयांनी याला विरोध न्यायालयीन लढाई सुरू केली. ही लढाई सात वर्षे सुरू होती. अखेर त्यांच्या या लढ्याला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात यश आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे कारशेड कांजूरला हलवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली.