मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा निर्णय मंगळवारी दिला आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या दृष्टीने हा निर्णय स्वागतार्ह नसला तरी आम्ही न्यायालयाचा सन्मान म्हणून हा निर्णय स्विकारून न्यायालयीन समितीसमोर आपले मत ठामपणे मांडू. आंदोलकांनीही न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान राखावा आणि आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन माजी कृषि मंत्री व भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
बोंडे यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलनाची दखल घेत न्यायालयीन समितीचा अहवाल येईपर्यंत खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या असलेल्या तिन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. खरे तर न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे, असे आम्हाला वाटते आहे. देशभरातील आठहून अधिक राज्यामध्ये शेतकऱ्यांना माल विक्री संदर्भात जे स्वातंत्र्य आहे, त्यावर आता पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. बाजार समित्यांच्या त्रासाला पुन्हा सामोरे जावे लागेल की काय? बाजार समित्यांचे सेस वसुलीचे नाके पुन्हा सुरु होणार का ? अशी भीती शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे.
देशातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयाचा सन्मान म्हणून आम्ही हा निर्णय स्विकारला आहे . पण त्याचवेळी न्यायालयाने जी समिती नेमली आहे त्या समितीला आमची बाजू पटवून देण्यासाठी आम्ही सर्व ते प्रयत्न करू. आता आंदोलकांनीही आडमुठी भूमिका न घेता न्यायालयाचा निर्णय स्विकारून हे आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन बोंडे यांनी केले आहे.
