मुंबई राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार Shinde Fadnavis Government अस्तित्वात आल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष पाठोपाठ विधान परिषद सभापती बदलण्याच्या हालचाली सुरू Movements of BJP Start झाल्या आहेत. भाजपने या पदावर दावा सांगितला असून प्रा. राम शिंदे Prof Ram Shinde Name is Preferred यांच्या नावाची चर्चा आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर महाविकास आघाडी सरकारला पायउतार व्हावे लागले. शिंदे फडणवीस राज्यात सरकार सत्तेवर आले. राज्यात सत्ता स्थापन करताच विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. आता विधान परिषद सभापती पदावर आपल्या पक्षाचा नेता बसावा अशी रणनीती भाजपने आखली आहे.
सभापतीपदासाठी राम शिंदे यांचे नाव आघाडीवर विधान परिषदेत निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी या हालचाली सुरू केल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी या पूर्वी सभापती पदावर कार्यभार सांभाळला आहे. महायुतीच्या काळातसुद्धा रामराजे निंबाळकर सभापती होते. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमध्येसुद्धा त्यांनी काम पाहिले. मात्र आता शिंदे आणि फडणवीस सरकारने सभापतीपदासाठी नव्या नावाचा शोध सुरू केला आहे. सभागृहातील कामकाजावर घट्ट पकड असणारा चेहरा असावा अशी सरकारमधील परिषदेतील आमदारांची सूचना आहे. डॉ रणजित पाटील प्रसाद लाड प्राध्यापक राम शिंदे यांची नावे पुढे आली आहेत. मात्र प्रा. राम शिंदे यांच्या नावाला पसंती असल्याचे समजते.
रामराजे यांना पुन्हा संधी द्या राज्य विधान परिषदेचा दांडगा अभ्यास असलेले माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी महायुती असो किंवा महाविकास आघाडी सरकारमध्ये समतोल कामगिरी बजावली आहे. पार्सिलिटी न करता कामकाज केला आहे. शिवाय विधान परिषदेचे कामकाज उत्तम पद्धतीने हाताळतात. कामकाज रेटून नेण्याचे कसब आहे. त्यामुळे रामराजे नाईक निंबाळकर यांना पुन्हा एकदा विधान परिषदेच्या सभापतीपदी नियुक्ती करावी अशी मागणी भाजपच्या काही आमदारांनी केल्याचे समजते. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचा लक्ष लागून राहिले आहे.
बारा आमदारांचा प्रश्न मार्गी लागणार महाविकास आघाडी सरकार काळात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी तब्बल अडीच वर्ष राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीला रेड सिग्नल दिला होता. सत्तापालट झाल्याने राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. शिंदे सरकारकडून यासाठी राज्यपालांना नव्याने पत्रव्यवहार केला जाणार आहे. राज्यपालांकडून बारा आमदारांना परवानगी मिळाल्यास भाजप आणि शिंदे सरकारचे विधान परिषदेत संख्याबळ वाढणार आहे. सध्या भाजपचे २४ शिवसेनेकडे ११ आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे प्रत्येकी दहा जागा आहेत. तर १६ जागा रिक्त आहेत. यामध्ये राज्यपाल नियुक्त १२ जागांचा समावेश आहे.
