मुंबई - ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपवायला सर्वस्वी महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केला आहे. 26 जूनला राज्यभर 1000 ठिकाणी चक्काजाम आंदोलनाचा इशारा यावेळी त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिला आहे. तसेच ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय आम्ही निवडणुका होऊ देणार नाही आणि न्यायालयात या संदर्भात आम्ही दाद मागू, असेही पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं आहे.
ओबीसी आरक्षण प्रकरणासंदर्भात आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर या शासकीय निवासस्थानी भाजपच्या नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, चंद्रशेखर बावनकुळे, संजय कुटे, चित्रा वाघ, मनिषा चौधरी, जयकुमार गोरे हे सगळे भाजपचे नेते या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भात भाजपची यापुढची भूमिका काय असणार आहे यासंदर्भात चर्चा झालेली आहे.
पंकजा मुंडे यांचा सरकारवर आरोप
जेव्हा आमचं सरकार सत्तेत होत त्यावेळेस आम्ही निर्णय घेतो आणि आमच्यात निर्णय क्षमता होती. योग्य निर्णय घेण्याची आमची ताकद होती. त्यामुळे आरक्षण टिकून ठेवण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केलेले आहेत. अध्यादेश काढलेले आहेत पण महाविकास आघाडी सरकारची मानसिकता तशी नाही आहे राज्य सरकार ओबीसींची बाजू मांडू शकले नाहीत. त्यामुळे ओबीसींच राजकीय आरक्षण संपुष्टात आला आहे असा आरोप भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केला आहे.
ईम्पिरिकल डेटाचा आणि केंद्राचा काहीच संबंध नाही. राज्य सरकार दिशाभूल करत आहे, असा आरोपही पंकजा मुंडे यांनी केला आहे. आता जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत राज्यात कोणत्याही निवडणुका आम्ही होऊ देणार नाही, असा इशाराच पंकजा मुंडे यांनी सरकारला दिलेला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यात गुंतलेल्या ठाकरे सरकार समोर आता ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्नही निर्माण झालेला आहे.
