मुंबई - मराठा आरक्षणावरुन महाविकास आघाडी सरकारला दोष देणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने खोटे ठरवले आहे. भाजपाकडे बोलण्यासाठी आता काहीच उरलेले नाही, असा टोला कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी लगावला आहे. तसेच भाजपानेच मराठा समाजाची फसवणूक केली, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. मुंबईतील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मराठा समाजाची भाजपकडून फसवणूक -
संसदेच्या 102 व्या घटना दुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारची पुनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. भाजपाने यावरुनही राज्य सरकारला लक्ष्य केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरुन भाजप तोंडघशी पडला आहे. भाजपकडे सांगण्यासारखे आता काहीच उरलेले नाही. उलट मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप प्रदेशाध्यक्ष पटोले यांनी केला. तसेच महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची संख्या मोठी आहे. फडणवीस सरकारने सत्ताकाळात काहीच केलेले नाही. आयोगाकडून तीन महिन्यांत ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडवावा, असे सांगितले जात आहे. परंतु, हे आता शक्य नाही. आर्थिक, सामाजिक बाबींवर आधारीत अहवाल द्यावा लागणार आहे. ओबीसी समाजाचा डाटा उपलब्ध झाला, तरच राज्य सरकारला यश प्राप्त होईल, पटोले म्हणाले.
भाजपामध्ये समन्वय राहीलेला नाही -
राज्यात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. या पक्षात तिन्ही पक्षाचे एकमत नाही, असा आरोप आमदार आशिष शेलार यांनी केला होता. नाना पटोले यांनी यावरुन शेलार यांची फिरकी घेतली. भाजपमध्ये सध्या समन्वय राहीलेला नाही. त्यामुळे दुसऱ्यांकडे बोट दाखवण्यापूर्वी शेलार यांनी स्वतःच्या पक्षात थोडे वाकून पहावे, असा सल्ला पटोले यांनी दिला.
'भाजपाकडून अफवा पसरवल्या जातात' -
विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवड व्हावी, अशी महाविकास आघाडीची इच्छा आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक घेणे योग्य नाही. परंतु, भाजप राज्यपालांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून वागत आहे. कोविडचे नियम जे संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू आहेत, ते विधीमंडळालीही लागतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात परिस्थिती मांडली आहे. यात काहीही गैर नाही. एकमतीने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाल्याचे पटोले यांनी सांगितले. विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी अद्याप नाव निश्चित केलेले नाही. प्रसार माध्यमांतून नाव पुढे आहेत. कॉंग्रेस आमदारांचे मत घेऊन नाव जाहीर केले जाईल. कोणाला अध्यक्ष करायचा हा कॉंग्रेसअंतर्गत विषय आहे. पक्षश्रेष्ठींना विचारुन उमेदवार निवडीचा निर्णय घेऊ. राष्ट्रवादीकडून कोणाच्याही नावाला विरोध नाही, असे पटोले यांनी सांगितले. भाजपकडून अफवा पसरवल्या जात आहेत. महाविकास आघाडीवर काहीही परिणाम होणार नाही, असेही पटोले म्हणाले.
'व्हीप हे संविधानिक' -
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने सर्व सदस्यांना व्हीप काढले आहे. सरकार घाबरल्याने व्हीप काढल्याचा आरोप केला जातो आहे. मात्र, व्हीप काढणे हे संविधानिक पंरपरा आहे. पुरवणी मागण्यांवेळी काहीवेळी मतदान होते. दरम्यान, आमदारांनी उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप काढला जातो. त्यामुळे आमदारांवर विश्वास नाही, अशा भाजपकडून ज्या वावड्या उठवल्या जात आहेत. त्या चूकीच्या आहेत, असे पटोले यांनी स्पष्ट केले.
'योग्य कृषी कायदा करावा' -
शेतकरी विषयक सुधारित कृषी विधेयक येत्या विधानसभेत मांडण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. शेतकरी हिताचा कायदा व्हावा, ही महाविकास आघाडी सरकारची इच्छा आहे. केंद्राच्या तिन्ही कायद्यांच्या तिन्ही कायद्यांना राज्य सरकारने विरोध केला असून महाराष्ट्रात ते लागू होणार नाही. मात्र, शेतकरी कायदा फूलफ्रुप कायदा असावा. शेतकऱ्यांची यावेळी मते घ्यावी, अशी सरकारची इच्छा आहे.
'स्वायत्ता मिळणार नाही' -
राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रात जाणार असतील, तर त्यांचे स्वागतच आहे. मात्र, राज्याप्रमाणे त्यांना स्वायत्ता मिळणार नाही. त्यांना आमच्या शुभेच्छा असतील, असे पटोले म्हणाले.
'जशाच तसे उत्तर देऊ' -
शिवसेना- राष्ट्रवादीमध्ये कोणतेही छुपी बैठक झाली नाही. उलट तिन्ही पक्षाची बैठक झाली आणि तीही खूप वेळ चालली. मात्र, विरोधकांकडून राज्यातील सरकारमध्ये भांडण लावण्याचा केंद्रीय तपास यंत्रणाचा प्रयत्न आहे. मात्र, आम्ही लवकरच जशास तसे उत्तर देऊ, असा सूचक इशारा पटोले यांनी भाजपला दिला आहे.
हेही वाचा - 'उरी'ची अभिनेत्री 'ईडी'च्या रडारवर, यामी गौतमची ७ जुलैला होणार चौकशी