मुंबई - केंद्र सरकारने आणलेला कृषी कायदा हा साठेबाजांना संरक्षण देणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांपासून सर्वसामान्य ग्राहकांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे म्हणूनच राज्यात साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी गरज पडली तर स्वतंत्र कायदा आणू, अशी माहिती काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात पाच लाख सह्यांचे निवेदन भरलेला ट्रक आज काँग्रेसने दिल्लीकडे रवाना केला. यासाठी काँग्रेसचे प्रभारी एच. के. पाटील यांच्यासह काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी झेंडा दाखविला.
राज्यात 60 लाख सह्यांचे निवेदन -
केंद्र सरकारच्या कृषी विषयक कायदा विरोधात देशभरात मोहीम राबवून दोन कोटीहून जणांच्या सह्या घेण्यात आल्या आहेत. राज्यात 60 लाख सह्यांचे निवेदन तयार करण्यात आले आहे. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी सह्या करून कृषी कायद्याला विरोध केल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात थोरात यांनी दिली. केंद्र सरकारचा कृषी कायदा केवळ शेतकरीच नाही तर सर्वसामान्य ग्राहकांना सुद्धा वेठीस धरणार आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
देशातील जनतेला कृषी कायद्याला विरोध-
काँग्रेसचे प्रभारी एच. के. पाटील यांनी सांगितले की केंद्राच्या कृषी कायद्याने देशातील शेतकरी मोठ्या अडचणीत येणार आहेत. यामुळेच राज्यातून कृषी कायद्याविरोधात खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकर्‍यांनी विरोध दर्शवून राग व्यक्त केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेचा मी खूप आभारी आहे. प्रदेश काँग्रेसकडून तयार करण्यात आलेल्या सात लाख सह्यांचे निवेदन सुरुवातीला अखिल भारतीय काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येणार आहे. राज्यातीलच नव्हे तर देशातील जनता या कायद्याचा विरोध करत आहे. केंद्र सरकारने हा कायदा तातडीने रद्द करावा, अन्यथा आमचे हे आंदोलन सुरुच राहील असा इशारा पाटील यांनी दिला.
केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा करावा, अशी मागणी नुकतेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. कायद्यामध्ये शेतमाल खरेदीच्या व्यवहारासाठी किमान आधारभूत किंमत अनिवार्य करण्यासह शेतकरी हिताच्या विविध तरतुदींचा समावेश असावा, असे चव्हाण यांनी म्हटले होते.
