मुंबई - मुंबई विद्यापीठासह काही विद्यापीठे कोट्यवधीचा खर्च करत आहे. मात्र, त्यांचा लेखा परीक्षण ( University Audit Report ) अहवाल शासनाकडे वेळेत मिळत नसल्याची खंत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत ( Uday Samant In Assembly Session ) यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केली. मुंबई विद्यापीठ, एसएनटीडी विद्यापीठासह काही विद्यापीठांचा समावेश आहे. २०१३ पासून २०२० पर्यंत लेखापरीक्षण अहवाल येथे बाकी आहेत. याबाबत काय कारवाई करता येईल, यासाठी विधी आणि न्याय विभागाचा सल्ला घेतला जाईल, असेही सामंत म्हणाले.
'दोषींवर कारवाई करा'-
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापिठातील आर्थिक अपहाराच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या धामणसकर समितीचा अहवाल २०१८ मध्ये येऊनही ३ वर्षानंतरही या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. या विद्यापीठातील घोटाळ्याविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आमदार विक्रम काळे, सतीश चव्हाण यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठासह अन्य काही विद्यापीठांनी मागील अनेक वर्षांपासून लेखापरीक्षण सादर केली नसल्याची धक्कादायक माहिती उदय सामंत यांनी दिली.
'कारवाई का रखडली' -
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात निविदा न काढता उपकरणे खरेदी करणे, स्वत:ची छपाई यंत्रणा असताना बाहेरून चढ्या दराने छपाई करवून घेणे, शुल्क वसुलीची नोंदी न ठेवणे, अशा प्रकारातून १२७ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. याबाबच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या धामणसकर समितीचा अहवाल येऊन तीन वर्षांत चौकशी का नाही, याषयी चौकशी करावी, अशी मागणी केली. उदय सामंत यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, २ वर्षे अहवाल राज्यपालांकडे गेले नाही. तो आम्ही पाठवला आहे. अहवालावर राज्यपालांनी विधी आणि न्याय विभागाशी चर्चा करून १५ दिवसांत गुन्हा नोंदवण्यात येईल, असे आश्वासन सभागृहात दिले. या वेळी आमदार गाणार यांनी लेखापरीक्षणासाठी पाठपुरावा न करणारे प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर कारवाई व्हावी, तसेच अहवाल सादर होऊनही कारवाई का रखडली याची चौकशी करण्याची मागणी केली.
हेही वाचा - Shakti Bill In Assembly 2021 : शक्ती कायदा विधानसभेत एकमताने मंजूर; या कायद्याने काय होणार? वाचा..
