मुंबई - महाराष्ट्रामध्ये सत्ता संघर्ष सुरू असताना आता उद्या नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांची उद्या अग्निपरीक्षा होणार आहे विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये ( Assembly Speaker Election ) महाविकास आघाडी ( Mahavikas Aghadi ) विरुद्ध शिंदे गट असा सामना रंगणार आहे. मात्र, या निवडणुकीमध्ये कुणाचा व्हीप कोणाला लागू होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यावर कायदे तज्ञांचे काय मत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 30 जून रोजी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली तर, उपमुख्यमंत्री पदाची देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis Deputy Chief Minister ) यांनी शपथ घेतली होती राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ( Governor Bhagat Singh Koshyari ) यांनी शिंदे सरकारला 3 ते 4 जुलै रोजी विशेष अधिवेशन बोलवून बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहे.
शिंदे सरकारची अग्निपरीक्षा - 3 जुलै रोजी विधानसभा अध्यक्षाची निवड करण्यात येणार आहे तर 4 जुलै रोजी शिंदे सरकारला बहुमत सिद्ध करायचे आहे. मात्र, बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वी 3 जुलैला शिंदे सरकारची खरी अग्निपरीक्षा असणार आहे. शिंदे सरकारने जर 4 जुलैला अध्यक्ष निवडीमध्ये पराभव पत्करला तर, शिंदे सरकार कोसळेल. त्यामुळे महाविकास आघाडी, शिंदे गट तसेच भाजपा यांनी देखील आपल्या पक्षातील सर्व आमदारांना व्हीप द्वारे मतदान करण्याचे निर्देश दिले आहे. शिवसेनेकडून देण्यात येणारा व्हीप हा अनधिकृत असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून वारंवार होत आहे. आमदारांचे संख्याबळ एकनाथ शिंदे गटाकडे असल्यामुळे शिंदे गटाने नियुक्त केलेल्या प्रतोद ने दिलेला व्हीप कायदेशीर मान्य केला जाऊ शकतो. मात्र, यावर कायदे तज्ञांचे काय मत आहे हे आपण जाणून घेऊया.
हेही वाचा - Maha Assembly Speaker Election : महाविकास आघाडीकडून विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक लढवणारे राजन साळवी आहेत कोण?
शिवसेना पक्ष फुटला असे म्हणता येणार नाही - घटना तज्ञ असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे की, जर एखाद्या पक्षामध्ये आमदार, खासदार, जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष, शहराध्यक्ष, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद अशा प्रकारे फूट पडली असेल तर पक्ष फुटला असे कायदेशीर म्हटले जाते. शेडूल 10 प्रमाणे जर अशी फूट पडली तर, कायदेशीर मान्यता प्राप्त होऊ शकते. मात्र, सध्या शिवसेनेमध्ये पडलेली फुट केवळ आमदारांपुरतीच मर्यादित आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्ष फुटला असे म्हणता येणार नाही. तसेच शिवसेनेच्या प्रतोद कडून देण्यात येणारा व्हीप हाच कायदेशीर मानला जाऊ शकतो असे मत असीम सरवदे यांनी मांडले आहे. जर, हा व्हीप मानला नाही तर विरोधातील आमदारांवर निलंबनाची देखील कारवाई पक्षाकडून करण्यात येऊ शकते असे कायदेतज्ञ सरोदे यांनी म्हटले आहे.
असे होऊ शकते गणित - महाराष्ट्र विधानसभेत सदस्यसंख्या 288 आहे. यातील एक शिवसेना आमदार रमेश लटके यांचं निधन झालं आहे तर राष्ट्रवादीचे दोन आमदार नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख हे तुरुंगात आहेत. त्यामुळं उरले 285 आमदार. जर यातून शिंदे गटाचे 12 आमदार निलंबित झाले तर आकडा उरतो 273. यामुळं 137 हा बहुमताचा आकडा राहू शकतो. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे 51, काँग्रेसकडे 44 आणि शिवसेनेचे 12 वजा करुन 43 आमदार राहतील. हे तीन पक्ष मिळून 138 हा आकडा महाविकास आघाडी सहज गाठू शकते. शिवाय यात काही अपक्ष देखील जोडले जाऊ शकतात.
अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा - शिंदे गटाकडून 50 आमदार असल्याचा दावा केला जातोय. त्यात शिवसेनेचे 38 आमदार असल्याचे बोलले जात आहे. अपक्ष मिळून 50 च्या वर आकडा शिंदे गटाकडून सांगण्यात येत आहे. यातील 16 आमदार जरी निलंबित झाले तरी 50 च्या आकड्यामधून 34 आमदार राहतील. त्यानंतर दोन तृतीअंशचा कोटा देखील कमी होणार आहे. मात्र, 16 आमदारांचं निलंबन झाल्यानंतर प्रत्यक्ष फ्लोअर टेस्टवेळी किती सदस्य राहतात यावरुन भाजपसोबत सत्ता स्थापण्याबाबतचा निर्णय होऊ शकेल. भाजपकडे 106 आमदार असून त्यांना दहापेक्षा अधिक अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा आहे.
हेही वाचा - Amravati Chemist Murder : उमेश कोल्हे प्रकरणाची गृहमंत्रालयाकडून दखल; तपास एनआयएकडे वर्ग
