मुंबई- केंद्र सरकारने नुकतीच आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकासाठी ५ एकर जमीन धारणा क्षेत्राची अट घातली आहे. ही अत्यंत अन्यायकारक अट असून ती ताबडतोब काढून टाकावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण समन्वयक समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यानी केली आहे
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण समन्वयक समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले, की केंद्र सरकारने नुकत्याच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या निकषांमध्ये बदल केलेले आहेत. त्या बदलाच्या संदर्भांमध्ये जी तज्ज्ञ समिती नियुक्ती केली होती. त्यांच्या शिफारशीप्रमाणे ते बदल केलेले आहेत. खेदजनक बाब अशी आहे, की 5 एकर जमीन एखाद्या व्यक्तीकडे असेल तर तो खुल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये (ईडब्ल्यूएस) बसत नाही. दुर्दैवाने पाच एकर जमीन आहे. पण उत्पन्न अत्यंत नगण्य असते. शेतीमध्ये नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जात असताना कधी अतिवृष्टी होते. तर कधी दुष्काळ पडतो. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत असल्याचे मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यानी सांगितले.
हेही वाचा-Decision about Colleges : महाविद्यालय सुरू ठेवायची की बंद याबाबत उद्या निर्णय - मंत्री सामंत
मराठा समाजाला ना आरक्षण ना ईडब्ल्यूएसची सवलत
एकत्र कुटुंबाची व्याख्या विचार केला तर एका कुटुंबांमध्ये अनेक व्यक्ती असतात. ते पाच एकराच्या त्या सगळ्या जमिनीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे कुटुंबाला एकूण उत्पन्न किती मिळणार? शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. दुसरीकडे आपण विचार केला होता की आरक्षण जोपर्यंत मिळत नाही. तोपर्यंत किमान खुल्या वर्गातील लोकांना पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्याचा फायदा होऊ लागला होता. नवीन अट टाकली तर शेतकऱ्यांना मराठा आरक्षणाचा व ईडब्ल्यूएसचाही उपयोग होणार नाही, अशी स्थिती झालेली आहे.
हेही वाचा-Liquor Sales in Maharashtra : टाळेबंदीत सरकारी तिजोरीला मिळाला दारूचा आधार
ईडब्ल्यूएसचे फायदे खुल्या वर्गाला मिळू नयेत असाच केंद्राचा डाव-
मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचा फायदा नाही. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने बदल केल्यामुळे तो फायदा मिळतच नाही. हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. ईडब्ल्यूएसचे फायदे खुल्या वर्गाला मिळू नयेत, असाच केंद्राचा डाव आहे. त्यामुळे ही अट काढून टाकावी, यासाठी राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्याशी बोलणार आहे. शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
हेही वाचा-Padalkar Vs Awhad: आव्हाड म्हणजे प्रस्थापितांना खूश करण्यासाठीचे कंत्राटी कामगार...गोपीचंद पडळकर
