मुंबई - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील सरकारच्या कार्यकाळात मंत्री असलेल्या विभागा विरोधात भाजप नेते तथा माजी मंत्री आशिष शेलार यांनी नगर विकास मंत्रालया विरोधात दाखल केलेली याचिका वर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्यासमोर वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. आशिष शेलार यांनी ही याचिका फेब्रुवारी 2022 मध्ये दाखल केली होती. ( Ashish Shelar Petition )
आमदार आशिष शेलार यांचे आरोप - ही याचिका एकनाथ शिंदे नगरविकासमंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयाविरोधात आहे. या याचिकेत तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विभागाने मुंबईतील वांद्रे येथील एका ट्रस्टच्या जमिनीच्या आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. याशिवाय नागरी सुविधांसाठी राखीव असणारी जागा खासगी फायद्यासाठी वापरली जात असल्याचा आरोप भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी केला आहे.
काय आहे याचिका - भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी नगरविकास खात्याच्या 12 मार्च 2021 च्या एका नोटिफिकेशनला आव्हान दिले आहे. वांद्रे येथील बाई अवाबाई फ्रमजी अनाथाश्रमाच्या जमिनीवरील आरक्षण खासगी फायद्यासाठी बदलले असा आरोप शेलार यांनी याचिकेत केला आहे. या जमिनीवर पालिका बाजारपेठ, वृद्धाश्रम, वसतिगृह, मैदान, बगीचा यासाठी ही जागा राखीव ठेवण्यात आली होती. परंतु नगरविकास खात्याने नोटिफिकेशन जारी करुन हे आरक्षण हटवलं आहे. बाई हमाबाई फ्रमजी पेटिट यांनी आपले दागिने विकून आईच्या आठवणीत पारसी मुलांसाठी अनाथाश्रम सुरु केला होता. त्यांनी दान केलेल्या जमिनीवर 1913 मध्ये बाई अवाबाई फ्रमजी पेटिट माध्यमिक शाळा सुरु करण्यात आली. त्यांनी दान केलेल्या 2.2 एकर जमीनीवर 1991 च्या विकास आराखड्यात विविध सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षण ठेवले होते. मात्र आता या आरक्षणात बदल केल्याचा आरोप शेलार यांनी केला आहे.
हेही वाचा - Medical Professionals Murder : मेडिकल व्यावसायिकाची निघृर्ण हत्या, नुपूर शर्मा प्रकरणाचा संशय?
हेही वाचा - मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यात रात्री उशिरा मंत्रिमंडळ खातेवाटपाबाबत चर्चा
