मुंबई - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ( Shiv Sena chief Uddhav Thackeray ) शिंदे गटाचे नेते एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) यांच्या शिवसेनेच्या चिन्हापासून ते पक्षावरील वर्चस्व पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरू आहे. यावेळी शिंदे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे ( Senior lawyer Harish Salve ) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात असे म्हणणे मांडले की, शिवसेनेत पक्षांतर्गत लोकशाही नसल्याने पक्षातील काही सदस्यांनी उठाव केला आहे. लोकशाही प्रमाणे न्याय मिळावा यासाठी पक्षातच राहून विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे उठाव करणाऱ्या आमदारांवर कारवाईचा प्रश्न येत नाही. उलट या आमदारांकडे बहुमत आहे. हरीश साळवे यांच्या पक्षांतर्गत लोकशाही या नव्या मुद्द्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) पुढील सुनावणीत अधिक जोरदार चर्चा होणार आहे. मात्र, पक्षांतर्गत लोकशाही म्हणजे काय? या सगळ्याचा पक्षावर, एकूणच राजकारणावर काय परिणाम होईल याबाबत तज्ञांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
पक्षांतर्गत संवाद हवा मात्र पक्ष विरोधी कारवाया नको - सरोदे अलीकडे सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये एकाधिकारशाही बळावत चालली आहे. कुणीतरी एका व्यक्तीने आदेश द्यायचे. बाकीच्या सर्व सदस्यांनी तो आदेश पाळायचा हेच सर्व पक्षात दिसून येते. याला कोणताही राजकीय पक्ष अलीकडे अपवाद नाही. शिवसेनेतही गेल्या अनेक वर्षांपासून पक्षप्रमुख सांगतील तो आदेश असे मानले जात होते. मात्र, असे असले तरी पक्षप्रमुखांनी आपल्या नेत्यांशी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला पाहिजे. त्यांच्याशी सातत्याने चर्चा केली पाहिजे. तरच पक्षांतर्गत लोकशाही टिकून राहील असे, मत असीम सरोदे ( Asim Sarode ) यांनी व्यक्त केले. मात्र केवळ पक्षाचे ज्येष्ठ अथवा वरिष्ठ नेते संवाद साधत नाहीत या एका कारणास्तव पक्षाच्या बैठकीत चर्चा न करता थेट पक्ष विरोधी कारवाया करणे हे सुद्धा योग्य नाही. पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या नावाखाली हा पक्षाला दिलेला धोका असेल असे मतही एडवोकेट सरोदे यांनी नोंदवले. भविष्यात पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या नावाखाली अनेक पक्षांमध्ये अशी बंडाळी दिसून येऊ शकते, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा - Cabinet Expansion : दिल्ली वारीनंतर शिंदे-भाजप सरकारची गुड न्युज; शपथविधीसाठी मंत्र्यांची यादी तयार
कारवाई टाळण्यासाठी पळवाट-- भावसार पक्षांतर्गत लोकशाहीचे कारण देत आम्ही पक्षातच आहोत आणि उठाव केला आहे असे शिंदे गटाने हरिष साळवे यांच्यामार्फत न्यायालयात सांगितले आहे. मात्र, असे असले तरी केवळ आमदारांवरील कारवाई टाळण्यासाठी घेतलेला हा पवित्र आहे. तसेच अन्य पक्षांमध्ये विलीन न होता पक्षामध्ये राहुन कारवाया करता येतील, यासाठीच घेतलेला हा पवित्र आहे. मात्र, याचा दूरगामी परिणाम एकूणच महाराष्ट्राच्या सर्वच राजकीय पक्षांवर होणार आहे. अशा पद्धतीने सर्वच पक्षातील नेत्यांनी भूमिका घेतल्यास कोणताही पक्ष पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या नावाखाली फुटायला वेळ लागणार नाही असे, मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक विवेक भावसार ( Senior political analyst Vivek Bhavsar ) यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा - Uddhav Thackeray : भविष्यात शिवसेनेच्या नादी लागण्याची कोणाची हिंमत...; उद्धव ठाकरेंची शिंदे गटावर टीका
