मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अखत्यारीत येणाऱ्या चिटणीस विभागातील पदोन्नतीतील मराठी विरुद्ध अमराठी वाद न्यायालयात गेला होता. असा वाद पुन्हा होऊ नये, यासाठी आज भाजपाच्या विरोधाला न जुमानता सत्ताधारी शिवसेनेने पदोन्नतीमधील धोरणाला बहुमताने मंजुरी दिली. हे धोरण कोणालाही डोळ्या समोर ठेवून मंजुरी केलेले नाही, असे शिवसेनेने स्पष्ट केले आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने पदोन्नतीमध्ये पुढे वाद नको म्हणून धोरणाला मंजुरी दिल्याचे म्हटले आहे. तर या धोरणाविरोधात भाजपाने कोर्टात जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
काय झाले स्थायी समितीत -
मुंबई महानगरपालिकेच्या चिटणीस विभागातील चिटणीस पदावर संगीता शर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीला याच विभागातील शुभांगी सावंत यांनी उच्च न्यायालयात आवाहन दिले आहे. उच्च न्यायालयाने शुभांगी सावंत यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. याबाबत पालिका आयुक्तांनी चिटणीस विभागातील सेवा जेष्ठता तपासून शुभांगी सावंत यांना चिटणीस पदावर नियुक्त करण्याचा अहवाल तयार केला आहे. असे असताना आज पालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पदोन्नतीबाबात प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. आज या प्रस्तावावर भाजपचे सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी उपसूचना मांडली. ऑनलाईन बैठकीदरम्यान मराठी विरुद्ध अमराठी वाद चांगलाच रंगला होता. याचा फायदा उचलत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पदोन्नतीच्या धोरणाचा प्रस्ताव मंजूर केला.
राजकीय प्रतिक्रिया -
पालिकेमध्ये चिटणीस या पदावरून सतत वाद होत आहे. यासाठी २००८ मध्ये धोरण बनवणे गरजेचे होते. आज याबाबत धोरण बनवण्यात आले आहे. याआधी चिटणीस पदावर असलेल्या लोकांना याचा फायदा होणार नाही. मात्र या नंतरच्या लोकांना त्याचा फायदा होणार आहे. यामुळे आज धोरण मंजूर करण्यास काँग्रेसने पाठिंबा दिला. आज हे धोरण बनल्याने पदोन्नतीमध्ये अशी माहिती विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिली. चिटणीस विभागात मराठी अधिकाऱ्यांना डावलून अमराठी अधिकाऱ्यांना पद देण्यात आले आहे. यासाठी आज धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मराठी अधिकाऱ्यांवर अन्याय होणार असल्याने भाजपा कोर्टात जाणार असल्याची माहिती भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली आहे.
म्हणून धोरणाला मंजुरी -
स्थायी समितीच्या अख्तयारीत येणाऱ्या चिटणीस विभागात सर्वसाधारण आणि अनुवादक असे दोन स्वतंत्न विभाग होते. या दोन्ही विभागाच्या स्वतंत्र सेवा जेष्ठता याद्या बनवल्या जात होत्या. यामुळे सतत चिटणीस पदावरून मराठी अमराठी वाद होत होता. आज सेवा जेष्ठतेबाबत धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानुसार दोन वेगळे विभाग न करता एकाच विभाग असावा, पदोन्नतीसाठी एकत्र यादी बनवावी याला मंजुरी देण्यात आली आहे. यानुसार पदोन्नती देण्यासाठी परिक्षा पास झालेला दिनांक, परिक्षा एकाच दिवशी पास झाले असल्यास कामाला लागलेला दिनांक पाहावा, कामाला लागल्याचा एकच दिनांक असेल तर जन्म तारिख पाहावी असे धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे यापुढे पदोन्नतीचे वाद होणार नाहीत, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले. हे धोरण कोणालाही डोळ्या समोर धरून बनवण्यात आलेले नाही. चिटणीस विभागात २५ मराठी तर २०० अमराठी अधिकारी कर्मचारी काम करतात कोणावरही अन्याय होता काम नये असे जाधव यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - चेन्नई येथून शिर्डीसाठी येणारे विमान उतरले थेट मुंबई विमानतळावर; वाचा, काय आहे कारण?
