मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू केला असून, पालिकेच्याच खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना वेतन आयोग लागू करण्यास महापालिका टाळाटाळ करीत आहेत. ९० टक्के महिला शिक्षक असलेल्या खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना महिला दिनाला सातवा वेतन आयोग जाहीर करावा, अशी मागणी भाजपा शिक्षक आघाडीचे प्रदेश सहसंयोजक अनिल बोरनारे यांनी मुंबई महापालिकेकडे केली.
शिक्षक व कर्मचारी वर्गात प्रचंड नाराजी -
बृहन्मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये सुमारे ११ हजार शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्याच बरोबरीने खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे ४ हजार ५०० शिक्षक व कर्मचारी अध्यापनाचे कार्य करीत आहेत. परंतु, मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या शिक्षकांना २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग थकबाकीसह लागू करून आजपर्यंत त्यांना थकबाकीचे दोन ते तीन हफ्तेही दिलेले आहेत. मात्र, त्यांच्याच बरोबरीने शैक्षणिक कार्य करणाऱ्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या आणि महानगरपालिकेचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यात हातभार लावणाऱ्या खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अद्याप सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. सातवा वेतन आयोग हा १ जानेवारी २०१६ पासून अमलात आला आहे. आता २०२२ उजाडले तरी आजमितीस ६ वर्षे उलटूनही अद्याप तरी याबाबत काहीच ठोस निर्णय होताना दिसत नाही. त्यामुळे, शिक्षक व कर्मचारी वर्गात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे.
महापालिकेने गोड भेट द्यावी -
येत्या काही दिवसांत मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका जवळ येत आहेत. काही दिवसांतच आचारसंहिता लागू शकेल. त्यामुळे, त्यापूर्वी तरी सकारात्मक निर्णय होणे गरजेचे असल्याचे बोरनारे यांनी सांगितले. खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे ९० टक्के महिला शिक्षिका कार्यरत आहेत. त्यामुळे, महिला दिनापूर्वी सातवा वेतन आयोग लागू करून समस्त महिला शिक्षिकांना येणाऱ्या महिला दिनाची महापालिकेने गोड भेट द्यावी, अशी मागणी अनिल बोरनारे यांनी केली.
हेही वाचा - Mykolaiv Port : युद्धग्रस्त युक्रेनमधील मायकोलायव बंदरात अडकले 21 भारतीय नाविक
