मुंबई राज्यातील संपूर्ण 32 जिल्ह्यांमध्ये लंपी या पशुधनामधील चर्मरोगाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला. हा चर्मरोग राजस्थानातून गुजरात मार्गे महाराष्ट्रातील जळगाव येथे आले. मात्र ज्या गाईंमध्ये हा आढळला. त्या गाई हरियाणा मधून विकत आणले होते, अशी माहिती समोर आली. मात्र त्यानंतर हा रोग झपाट्याने राज्यभरात सर्व जिल्ह्यात पसरत गेला. या रोगाची भयानकता लक्षात आल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वात प्रथम राज्य बंदी आणि त्यानंतर लगेचच पशुधनासाठी जिल्हा बंदी केली. आठवडी बाजारांमध्ये पशुधनाच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आणि त्यामुळे काही प्रमाणात संसर्ग रोखण्यात यश आले असे पशुसंवर्धन आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. तसेच 5 किलोमीटरच्या परिसरातही बंदी करण्यात आली. मात्र या उपायोजना पुरेशा होणार नाहीत, हे लक्षात आल्याचे समोर आले.
लसीकरणाच्या मोहिमेचा निर्णय पशुधन वाचवायचे असेल तर त्यांची प्रतिकारशक्ती वाढवायला हवी. हे लक्षात आल्यानंतर राज्यातील सरसकट सर्वच पशुधनाची लसीकरण करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. त्यानुसार 1 कोटी 39 लाख पशुधनाचा आतापर्यंत जवळपास 95 टक्के लसीकरण करण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत. त्यामुळे आतापर्यंत अन्य राज्यांच्या तुलनेत पाहिलं, तर आपल्या राज्यात अत्यल्प प्रमाणात पशुधनाची जीवित हानी झाली आहे. सुमारे साडेतीन हजार पशुधन आतापर्यंत या आजाराला बळी पडली आहे. यापुढे हा मृत्यूचा दर अत्यंत कमी होईल आणि पशुधनाची प्राणहानी होणार नाही, असा आम्हाला विश्वास वाटतो असेही विखे पाटील म्हणाले. हे लसीकरण पूर्णतः मोफत आहे. तसेच या लसीकरणासाठी जर कुठल्या शेतकऱ्याला काही खर्चाला तर त्याचा परतावा ही सरकारच्या वतीने देण्यात येणार आहे. यासाठी आम्ही राज्यातील शासकीय आणि खाजगी डॉक्टरांची ही मदत घेतली. 1 हजार इंटर डॉक्टरांची मदत घेण्यात आली.
जीवितहानीसाठी मोठ्या प्रमाणात मदत एनडीआरएफच्या नियमानपेक्षा अधिक रक्कम राज्य सरकारने जीवित हानी झालेल्या जनावरांना दिली आहे. दुधाळ जनावराला 35 हजार रुपये बैलांना 25 हजार रुपये आणि छोट्या वासरांसाठी 16 हजार रुपये मदतीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असेही त्यांनी सांगितले आहे. देशात राज्याने लंपी आजार रोखण्यात केलेल्या उपाययोजनांची दाखल केंद्र सरकारनेही घेतल्याचे पशुसंवर्धन आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले आहे.
अन्य कोणत्याही पशुधनावर परिणाम नाही राज्यात केवळ गो वर्गातील पशुधनावर याचा परिणाम झाला. मात्र अन्य कोणत्याही पशुधनावर कसलाही परिणाम झालेला नाही. शेळ्या मिळण्यांमध्ये या आजाराची लागण झाल्याचे दिसून आलेले नाही. तसेच दूध उत्पादनावरही कोणताही परिणाम झालेला नाही, असा दावा पशुसंवर्धन आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.
पशुधन विकसित करण्यासाठी नवीन योजना राज्यातील पशुधन विकसित करण्यासाठी नवीन उपाययोजना आणि नवीन योजना आणता येतील का ? याबाबत आम्ही सातत्याने विचार करत आहोत. राहुरी येथे जे सीमन सेंटर उभे केले आहे. त्याच्या माध्यमातून काही नवीन प्रयोग करता येतो का ? याचाही विचार सध्या सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले. दूध उत्पादनामध्ये त्याची गुणवत्ता वाढीस लागावी. यासाठी खाजगी दूध संघ प्रयत्न करत आहेत. वास्तविक सहकारी दूध संघांनी तो प्रयत्न करायला हवा होता. मात्र तो पुरेसा प्रयत्न झाला नाही. त्यादृष्टीने आता राज्य सरकार विचार करत असून दुधाची क्षमता गुणवत्ता आणि अधिक निर्मिती कशी होईल. या दृष्टीने आम्ही विचार करत आहोत असेही ते म्हणाले आहेत.
जमिनीच्या अकृषक परवानगी सुलभ महसूल विभागामार्फत राज्यातील जमिनीच्या अकृषक परवानग्यांबाबत जी किचकट पद्धती होती. ती आता सोपी करून लवकरात लवकर कशा पद्धतीने अकृषक परवाना देता येईल. यासाठी आम्ही प्रोत्साहन देत आहोत. पहिल्यांदा सदनिका खरेदी विक्री करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ऑनलाईन करार पत्र करण्याची सुविधा आम्ही उपलब्ध करून दिली आहे. अशा अनेक सुविधा आता महसूल खात्याच्या माध्यमातून आम्ही उपलब्ध करून देणार आहोत, असेही पशुसंवर्धन आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले आहे.
