ETV Bharat / city

Anil Deshmukh Bail : मुंबई उच्च न्यायालयात अखेर अनिल देशमुखांना जामीन - Financial Misappropriation of 100 Crores

मुंबई उच्च न्यायालयात अखेर अनिल देशमुखांना जामीन मंजुर झाला आहे. देशमुखांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी तातडीने पूर्ण ( Hearing on Anil Deshmukh Bail ) करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला दिले होते. (100 Crore Financial Misappropriation Case ) होते. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली यात ( 100 Crore Financial Misappropriation Case ) त्यांना जामीन मंजुर झाला आहे.

Former Home Minister Anil Deshmukh
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख
author img

By

Published : Oct 4, 2022, 8:53 AM IST

Updated : Oct 4, 2022, 2:54 PM IST

मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या जामीनावर ( Bombay High Court will Decide Fate of Anil Deshmukh ) आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय दुपारी जाहीर केला. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अनिल देशमुख यांना शंभर कोटी कथित ( Financial Misappropriation of 100 Crores ) आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ( 100 Crore Financial Misappropriation Case ) अटक केली होती.


तातडीने सुनावणीचे निर्देश : आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अटकेत ( Supreme Court has Ordered to Bombay High Court ) असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या याचिकेची ( Directions of the Supreme Court ) गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला देशमुखांच्या जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार उच्च न्यायालयात न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सलग सुनावणी सुरू होती.

दोन्ही बाजूंकडून झाला होता युक्तिवाद : देशमुखांविरोधात तपास यंत्रणेकडे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. त्यामुळे त्यांची अटक अयोग्य असल्याचा दावा देशमुखांच्या वतीने करण्यात आला आहे. त्यानंतर अटक योग्य आणि कायद्याला धरूनच असल्याचा दावा अंमलबजावणी संचालनालयकडून युक्तीवाद करण्यात आला. तसेच वसुली आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या प्रकरणातही देशमुखांनी हस्तक्षेप केल्याचा दावाही ईडीने केला आहे. तसेच, अनिल देशमुख यांना जामीन देण्यात येऊ नये, असेदेखील ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला होता. तेव्हा दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता.

माजी पोलीस आयुक्तांचे पत्र: मुंबईतील बारा रेस्टॉरंट मालकांकडून शंभर कोटीची वसुली करण्याचे आदेश सचिन वाझे यांना देण्यात आले होते. असे खळबळजनक पत्र माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना पाठवल्यानंतर या प्रकरणाचा सखोल तपास सीबीआयने करावी, अशी विनंती वकील जयश्री पाटील यांनी केली. या प्रकरणात सीव्हीआरए गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात सीबीआयने मुख्य आरोपी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे, खाजगी सचिव संजीव पालांडे, कुंदन शिंदे आहे.

काय आहे प्रकरण : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपयांचं वसुलीचं टार्गेट दिलं होते असा खळबळजनक आरोप परमबीर सिंग यांनी पत्राच्या माध्यमातून केला होता. यानंतर निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांच्यावरही या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी म्हणून अटकेची कारवाई करण्यात आली. तसेच देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांनाही याच प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सचिन वाझे सध्या तळोजा कारागृहमध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहे.

मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या जामीनावर ( Bombay High Court will Decide Fate of Anil Deshmukh ) आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय दुपारी जाहीर केला. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अनिल देशमुख यांना शंभर कोटी कथित ( Financial Misappropriation of 100 Crores ) आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ( 100 Crore Financial Misappropriation Case ) अटक केली होती.


तातडीने सुनावणीचे निर्देश : आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अटकेत ( Supreme Court has Ordered to Bombay High Court ) असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या याचिकेची ( Directions of the Supreme Court ) गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला देशमुखांच्या जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार उच्च न्यायालयात न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सलग सुनावणी सुरू होती.

दोन्ही बाजूंकडून झाला होता युक्तिवाद : देशमुखांविरोधात तपास यंत्रणेकडे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. त्यामुळे त्यांची अटक अयोग्य असल्याचा दावा देशमुखांच्या वतीने करण्यात आला आहे. त्यानंतर अटक योग्य आणि कायद्याला धरूनच असल्याचा दावा अंमलबजावणी संचालनालयकडून युक्तीवाद करण्यात आला. तसेच वसुली आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या प्रकरणातही देशमुखांनी हस्तक्षेप केल्याचा दावाही ईडीने केला आहे. तसेच, अनिल देशमुख यांना जामीन देण्यात येऊ नये, असेदेखील ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला होता. तेव्हा दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता.

माजी पोलीस आयुक्तांचे पत्र: मुंबईतील बारा रेस्टॉरंट मालकांकडून शंभर कोटीची वसुली करण्याचे आदेश सचिन वाझे यांना देण्यात आले होते. असे खळबळजनक पत्र माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना पाठवल्यानंतर या प्रकरणाचा सखोल तपास सीबीआयने करावी, अशी विनंती वकील जयश्री पाटील यांनी केली. या प्रकरणात सीव्हीआरए गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात सीबीआयने मुख्य आरोपी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे, खाजगी सचिव संजीव पालांडे, कुंदन शिंदे आहे.

काय आहे प्रकरण : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपयांचं वसुलीचं टार्गेट दिलं होते असा खळबळजनक आरोप परमबीर सिंग यांनी पत्राच्या माध्यमातून केला होता. यानंतर निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांच्यावरही या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी म्हणून अटकेची कारवाई करण्यात आली. तसेच देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांनाही याच प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सचिन वाझे सध्या तळोजा कारागृहमध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहे.

Last Updated : Oct 4, 2022, 2:54 PM IST

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.