मुंबई: राज्यातील मातंग समाज अनेक वर्षापासुन अनुसुचित जातीकरीता एकत्रित असलेल्या १३% आरक्षणाची अ,ब,क,ड नुसार वर्गवारी करावी, तसेच एकत्रित असलेल्या सर्व योजनांची अ, ब, क, ड नुसार वर्गवारी करण्यात यावी आदी मागण्या घेऊन रस्त्यावर लढा देत आहे, आजपर्यंत एकत्रित आरक्षण पध्दतीचा लाभ १ किंवा २ जातींनाच होत असल्याची ओरड महाराष्ट्रासहीत देशातील इतर अनेक राज्यातून होत आहे. याच अनुषंगाने आज विधान भवनाच्या प्रवेशद्वारावर मातंग समाजाच्या लहुजी शक्ती सेनेने आंदोलन केले.
आयोग निर्माण केला तरी न्याय नाही
केंद्र सरकार व देशातील काही राज्याने या विषयी आयोग स्थापन केला होता. त्या सर्वच आयोगानी अनुसुचित जातीच्या एकत्रित आरक्षणाची अ, ब, क, ड नुसार वर्गवारी करणासंदर्भात स्पष्टपणे शिफारशी केल्या आहेत. पण त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप आहे. आंदोलन प्रकरणी पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
नियुक्त केलेले आयोग
१. सन १९६५ साली बी. एन. लोकूर कमिटी, केंद्र सरकार.
२. सन १९६६ साली ब्रजभान कमिटी, (पंजाब)
३. दि.०५ मे. १९७५ साली तात्कालीन पंचाबचे मुख्यमंत्री ग्यानी झैलसिंग यांनी वर्गीकरण करून अतिमागास जातींना सामाजिक न्याय दिला.
४. सन १९९० साली न्यायमुर्ती गुरुनामसिंग कमिटी, (हरियाणा) ५. दि. १० सप्टेंबर १९९६ रोजी निवृत्त न्यायमुर्ती पी. रामचंद्र राजु आयोग,
६. सन २००० साली हुकूमसिंह कमिटी (उत्तर प्रदेश)
७. दि.०१ ऑगस्ट २००३ रोजी क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोग, (महाराष्ट्र)
८. सन २००५ साली निवृत्त न्यायमूर्ती के. सदाशिव आयोग, (कर्नाटक) ९. सन २००७ साली महादलित आयोग, (बिहार)
१०. दि. १२.०३.२००८ रोजी न्यायमूर्ती एम. एस. जनार्दन आयोग (तामिळनाडू) इ.राज्यातील अनुसूचित जातीतील उपेक्षित, वंचित जातींना भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेनुसार दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्यासाठी वरील सर्व राज्यात आयोग गठीत करण्यात आला आहे.
