मुंबई : राज्यात कोविडचा प्रादुर्भाव कमी झाला असला तरी रुग्णांची प्रतिकार क्षमता वाढवण्यासाठी बूस्टर डोस देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारची देशव्यापी मोहीम राज्यात राबवणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
18 ते 59 वयोगटातील नागरिकांना बूस्टर डोस : गेल्या दोन महिन्यांपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आला असून, जनजीवन पूर्वपदावर आले आहे. रुग्णांची प्रतिकारक्षमता वाढवण्यासाठी कोविडचे दोन डोस घेण्याची सक्ती केली होती. आता 18 ते 59 वयोगटातील नागरिकांसाठी बूस्टर डोस देण्याचा उपक्रम केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे. राज्यातदेखील या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. एकूण 75 दिवसांच्या कालावधीत बूस्टर डोस देण्याचे उद्दिष्ट राज्य शासनाचे असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
आरोग्य विभागास केल्या सूचना : मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आरोग्य विभागास निर्देश दिले आहेत. या मोहिमेमध्ये एकही दिवस वाया घालू न देता सर्व संबंधितांना बूस्टर मात्रा मिळालीच पाहिजे. यासाठी राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, आरोग्य संस्था यांनादेखील सहभागी करून घ्यावे. याविषयी पुरेशी जनजागृती करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले.
आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय :
1. पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय
2. राज्यात "स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अभियान" राबविण्यात येणार.
3. केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.० राज्यात राबविणार
3. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड थेट नागरिकांमधून
4. राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार.
आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय : आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले. मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलताना याची माहिती दिली. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, हे जनतेचे सरकार आहे. आम्ही जनतेच्या हितासाठी निर्णय घेतला आहे. राज्यात पेट्रोल व डिझेलच्या दरातील कपातीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर 6 हजार कोटींचा बोझा होणार आहे. हा राज्याच्या तिजोरीवर भार पडू देणार नाही. त्यासाठी आम्ही तरतूद करू, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडला तरी जनतेच्या हितासाठी आम्ही निर्णय घेणार.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कलमांमध्ये सुधारणा : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविणार. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा. बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा. आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव करण्याची योजना पुन्हा सुरू करणार.
हेही वाचा : Draupadi Murmu Mumbai Visit : एनडीएच्या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू आज मुंबईत !