मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व नागरिकांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे आता या योजनेच्या अंगीकृत असलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये नागरिकांना उपचार घेता येणार आहेत. या संदर्भातील निर्णयाला आज (मंगळवार) मंत्रिमंडळाने कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. आतापर्यंत राज्यातील ८५ टक्के नागरिकांचा या योजनेत समावेश होत होता. आजच्या निर्णयाने उर्वरित १५ टक्के नागरिकांनाही योजनेचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील १०० टक्के जनतेचा आता योजनेत समावेश होत असून ३१ जुलै २०२० पर्यंत ही योजना अंमलात असेल, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी सांगितले.
हेही वाचा... राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले 'हे' सहा मोठे निर्णय
कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या पार्श्वभुमीवर संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्याकरीता या दोन्ही योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या इतर रुग्णांनादेखील महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत असलेल्या अंगीकृत खाजगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनासाठी उपचार घेता येतील.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत ९९६ उपचार आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत १२०९ उपचार पुरवले जातात. त्याचा राज्यातील २ कोटी २३ लाख कुटुंबांना लाभ मिळत आहे. या अंतर्गत राज्यातील सुमारे ८५ टक्के लोकसंख्येचा समावेश होतो. तथापि, राज्यातील कोरोनाची सद्यस्थिती पाहता महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या राज्यातील नागरिकांनासुद्धा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत अनुज्ञेय ९९६ उपचार पद्धतींचा लाभ मान्यता प्राप्त दराने सर्व अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल.
त्याचबरोबर शासकीय रुग्णालयांकरीता राखीव असलेल्या १३४ उपचारापैकी सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया आणि श्रवणयंत्राचा उपचार वगळता १२० उपचार अंगीकृत खासगी रुग्णालयांमध्ये ३१ जुलै २०२० पर्यंत मान्यता प्राप्त दराने करण्यात येतील. लाभ घेण्यासाठी रहिवासी पुरावा म्हणून वैध पिवळे, केशरी, पांढऱ्या रंगाची शिधापत्रिका, तहसीलदारांचा दाखला आणि अधिवास प्रमाणपत्र यांपैकी कोणतेही एक कागदपत्र पुरावा म्हणून सादर करावा लागेल.
त्याबरोबरच शासनमान्य फोटो ओळखपत्र देणे आवश्यक राहील. कोरोना साथीचे गांर्भीय आणि उपचाराची तातडी पाहता, आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांबाबत शिथिलता देण्याचे अधिकार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कोरोनासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या खासगी अंगीकृत रुग्णालयांकडून कोरोना संशयीत रुग्णांवर उपचार करण्याकरीता पीपीई किट्स आणि एन-९५ मास्कचा आवश्यक वापर करण्यात येईल. त्या प्रमाणात शासनाने ठरवलेल्या दरानुसार निधी देण्यात येईल. याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचेमार्फत सनियंत्रण केले जाईल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सकांची असणार आहे.
