मुंबई- अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प अधिवेशनात आवाजी बहुमताने मंजूर करण्यात आला. राज्यातील सर्व क्षेत्राला न्याय देण्याचा प्रयत्न केल्याचे अजित पवारांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सांगितले आहे. अर्थसंकल्प मंजूर होत असताना जनतेची घोर फसवणूक केल्याचा आरोप करत विरोधक विधानसभेतून निघून गेले.
अर्थसंकल्पात राज्यातील प्रत्येक घटकाला समोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही अर्थसंकल्पात केल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी भाषणात म्हटले आहे.
हेही वाचा-मुख्यमंत्री ठाकरेच सचिन वझेंचे वकील - देवेंद्र फडणवीस
काय म्हणाले अर्थमंत्री अजित पवार?
- अर्थसंकल्प सादर करताना कोरोनामुळे केवळ आपल्या राज्यातच नाही तर इतर राज्यांतही परिस्थिती अवघड झाली होती. यातही अनेक योजना राज्य सरकारने जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये शेती, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण आणि पायाभूत सुविधांना आम्ही निधी दिला आहे. लॉकडाऊन मुळे याचा फटका केंद्राला आणि राज्यांना बसला आहे.
- अनेक लोकांचे रोजगार गेले. अनेक कंपन्या बंद झाल्या आहेत. म्हणूनच या अर्थसंकल्पात पर्यटनाला आम्ही वाव दिला आहे.
- प्राचीन मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्यात आला आहे. पर्यटनातून रोजगार वाढवता येतो. बारा ज्योतिर्लिंग मंदिरांपैकी घृष्णेश्वर मंदिराचाही विकास कामात समावेश करण्यात येणार आहे.
- वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा सरकार करत आहे. शेतकऱ्यांनी येणाऱ्या ३१ मार्चपर्यंत सर्व बँकांचे कर्ज फेडावे आणि शून्य टक्के व्याजाने पुढचे पीक कर्ज घ्यावे.
हेही वाचा-युती सरकारच्या ३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेच्या चौकशीसाठी समिती जाहीर
- घरगुती महिला कामगारांना काही न्याय देण्यासाठी संत जनाबाई यांच्या नावे योजना राबवून २५० कोटी निधी त्याला देण्यात आला आहे. तसेच कौशल्य विकास विभागाकडून शिकावू विद्यार्थ्यांसाठी १ मे पासून ही योजना राबवण्यात येईल. काही लाख विद्यार्थ्यांना याचा लाभ नक्कीच होईल.
- मुंबई करीता मोठ्या प्रमाणावर अनेक विकास मागे घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोना काळात मनात इच्छा जिद्द आणि चिकाटी असल्याने मालेगाव धारावीसारख्या भागात वाढणाऱ्या रुग्णांवर मात करण्यासाठी सरकार यशस्वी ठरले.
- मुंबईनंतर ठाणे हे सर्वात मोठे शहर आहे. या शहरात जिल्हा रुग्णालय उभारण्यासाठी ५० कोटी निधी देण्यात आला आहे. याचा फायदा अनेक गरजू लोकांना नक्कीच होईल.
- अलीकडे गॅस पेट्रोल व डिझेल दरवाढीने सामान्य माणसाचे बजेट कोलमडले आहे. केंद्र सरकारचा यावर जीएसटी लावण्याचा विचार सुरू आहे. याला राज्य सरकार सहमत आहे. यातून राज्याला काहीसा निधी मिळू शकेल.
- केंद्रीय अर्थसंकल्पात राजकोषीय तूट ९.५ टक्के आहे. तर राज्याची राजकोषीय तूट ३ टक्के आहे. तरीही कोरोनाकाळात राजकोषीय तूटीची चर्चा चुकीची आहे.
- मुंबईत मराठी भाषा भवन उभारावे ही सगळ्यांची भूमिका आहे. अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेले हे भवन मुंबई मरीन ड्राईव्ह येथे उभारण्यात येईल. महाराष्ट्र भवनदेखील या आर्थिक वर्षात कर्यायन्वित होईल.
- कोरोना काळात सर्व आमदाराच्या वेतनात कपात करण्यात आली होती. हे वेतन पूर्ववत सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच आमदारांना विकास कामासाठी तीन कोटी मिळणारा निधी चार कोटी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
- हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग पूर्णत्वाकडे देण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. त्यासोबतच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम १४ एप्रिल २०२४ पर्यंत काम पूर्ण होणार आहे. जो निधी लागेल तेवढा निधी देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यासोबतच पुण्यात क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारक लवकर पूर्ण करण्याची खात्री सरकार देत आहे.
- जल, विमान,कोस्टल, रेल्वे व मेट्रो वाहतुकीसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने घेतले आहे. तसेच संत रोहिदास चर्मकार महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला १०० कोटींचा वाढीव निधी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
हेही वाचा-मुंबई; बोगस क्लीन-अप मार्शल समजत मारहाण; मात्र, सत्य काही वेगळचं होतं
