मुंबई - ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेला सुनावणी बाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत, राज्याला इम्पेरिकल डेटा देता येणार नाही असे सांगितले आहे. त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रावर निशाणा साधत ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका समोर आली असल्याची टीका केंद्रसरकारवर केली आहे.
ओबीसी समाजाला असलेले राजकीय आरक्षण नियमित व्हावे, यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला मिळाला तर लवकरात लवकर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण नियमित करता येईल. मात्र इम्पेरिकल डेटा देण्या बाबत केंद्र सरकारने दाखवलेली असमर्थ त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. आज मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधत असताना त्यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
आघाडीला सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण नियमित व्हावे, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत नेहमीच भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी जनतेमध्ये संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेला भूमिकेनंतर खरी वस्तुस्थिती समोर आली असल्याचेही या वेळी अजित पवार म्हणाले.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊले उचलावे
राज्य सरकारच्या मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू शकणार नसल्याने ते टिकावे यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी केली. याच मागण्यासाठी संविधान चौकात आंदोलन करत घोषणा देण्यात आल्या. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा देऊन आता ओबीसीं संघर्ष लढ्यात सहभाग देणार असल्याचेही तायवाडे म्हणाले.
