मुंबई - विदर्भ, मराठवाड्यासह अतिवृष्टी झालेल्या राज्यातील इतर विभागात ( Ajit Pawar letter to Chief Minister ) ओला दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा. अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेले शेतजमीन आणि पिकांचे नुकसान लक्षात घेऊन ( Ajit Pawar demand help to farmers ) शेतकऱ्यांना, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विधीमंडळाचे अधिवेशन तातडीने ( Ajit Pawar demand vidhan sabha session ) बोलावण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे. यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोघांनाही पत्र लिहिले असून, राज्यात झालेल्या नुकसानीची गंभीरता राज्यशासनाच्या लक्षात आणून दिली आहे.
हेही वाचा - Mumbai Police Stations : मुंबईतील 100 वर्षे जुन्या इमारतीतून चालतो 'या' पाच पोलीस ठाण्यांचा कारभार
ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी - जून महिन्याच्या २० तारखेपासून सातत्याने पाऊस पडत आहे. राज्यातील काही भागांमध्ये याची पाहणी केली असून, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांच्याशी सातत्याने दूरध्वनीद्वारे संपर्कात आहे. या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांने केलेल्या पेरण्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी पावसामुळे जमिनी वाहून गेल्या असून घराचीही मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली आहे. स्थावर मालमत्तेचेही मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. सततच्या पावसामुळे पंचनामे अजूनपर्यंत होऊ शकले नाहीत. शेतकरी अडचणीत असताना मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आत्महत्या होण्याचे प्रमाण निदर्शनास आले आहे. यावर तातडीने त्यांना एक दिलासा म्हणून त्यांचे मनोबल वाढविण्याच्या दृष्टीने व आत्महत्या होऊ नये याकरिता या दोन्ही विभागांमध्ये व राज्याच्या इतर विभागांमध्ये ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची नितांत आवश्यकता आहे, असे अजित पवार यांनी पत्रातून म्हटले आहे.
100 हून अधिक जणांचा अतिवृष्टीमुळे मृत्यू - विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आपल्या पत्रात सततच्या पावसामुळे शेतपिके वाहून गेली असून शेतीसाठी वापरण्यात आलेली बियाणे, खते यांचे नुकसान झालेले आहे. आजपर्यंत १०० पेक्षा जास्त व्यक्तींचा अतिवृष्टीमुळे मृत्यू झाला आहे. या नुकसानीचे अद्यापपर्यंत पंचनामे होऊ शकले नाहीत. शहरी भागातील, तसेच विशेषत: ग्रामीण भागातील रस्ते अतिवृष्टीमुळे वाहून गेले आहेत. अतिवृष्टीमुळे विशेषकरून ग्रामीण भागात वीज वितरण व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. अनेक ठिकाणी विजेचे खांब पडल्याने वीजपुरवठा खंडित आहे. त्यामुळे महावितरण, महापारेषण व एकंदरीत ऊर्जा विभागामार्फंत तात्काळ उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे म्हटले आहे.
शासनास सोयीच्या तारखेला अधिवेशन बोलवावे - या परिस्थितीमुळे दुर्देवाने शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. जोपर्यंत त्या भागातील लोकप्रतिनिधी स्वत: पुढाकार घेऊन ही कामे यंत्रणेसोबत हातात हात घालून करत नाहीत तोपर्यंत नुकसानीचा अंदाज येत नाही. मंत्रिमंडळ स्थापन न झाल्यामुळे पालकमंत्री जी जबाबदारी संभाळत असतात तेथे सुद्धा आज पालकमंत्री नसल्याने या यंत्रणेला दिशा देण्याचे काम होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये पूर्वीच्या शासनाने १८ जुलैला पावसाळी अधिवेशन घेण्याचे निश्चित केले होते. पंरत राज्यातील राजकीय घडामोडींमुळे अनिश्चित काळासाठी अधिवेशन पुढे गेले आहे. विविध माध्यमामध्ये वेगवेगळ्या तारखा जाहीर केल्या जात असून, अधिवेशन कधी होईल हे निश्चित: नाही. त्यामुळे विधीमंडळातील सर्व पक्षांच्या विधानसभा सदस्यांच्या वतीने विनंती आहे की, १ ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा आपण या आठवड्यातील शासनास सोयीच्या तारखेला अधिवेशन बोलवावे व अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना विधानसभेच्या लोकप्रतिनिधींच्या चर्चेतून व नुकसानीसंदर्भांत शासनाच्या धोरणाची योग्य ती दिशा समजून शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करता येईल, असे पत्रातून अजित पवार यांनी राज्यसरकारला सूचित केले आहे.
हेही वाचा - शिंदे यांच्या बंडावर शिवसैनिकांचे पाणी, आदित्य आणि उद्धव ठाकरेंच्या सभांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद
