मुंबई - गेल्या तीस वर्षांपासून सभागृहात आहे. पण, तीस वर्षांच्या कार्यकाळात कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सातत्याने बहिष्कार घालणारे विरोधक पहिल्यांदा पाहिले, अशी खोचक टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपवर केली.
हेही वाचा - ST Workers Apologize for Strike :एसटी कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांची मागितली माफी, म्हणाले...
राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडी सरकारने चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. त्यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी खडेबोल सुनावले. चहापानाच्या कार्यक्रमानंतर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री बोलत होते.
म्हणून अधिवेशनाचा कालावधी कमी
राज्य विधिमंडळाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाचा कार्यक्रम ठेवणे प्रथा आहे. विरोधकांनी उपस्थित राहून अधिवेशनासंदर्भातील विषयांवर साधकबाधक चर्चा करायला हवी होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः पत्र लिहून निमंत्रण दिले होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून विरोधक सातत्याने कोणते कोणते विषय काढून बहिष्कार घालत आहेत. बाळासाहेब थोरात 35 वर्षांपासून सभागृहात आहेत. आताच्या सदस्यांमध्ये ते सीनियर आहेत. माझ्या तीस वर्षांच्या कार्यकाळात सातत्याने बहिष्कार घालणारा पक्ष मी पहिल्यांदाच अनुभवत असल्याची टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. अधिवेशनाचा कालावधी कमी आहे, मान्य आहे. राज्यात कोरोनाचे सावट आहे. देशातील अन्य राज्यात कमी कालावधीचे अधिवेशन पार पडले. मात्र, तिसरी लाट आणि ओमायक्रॉन धोका लक्षात घेता गर्दी कमी व्हावी आणि नियम पाळले जावेत याकरिता राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.
26 विधेयक मंजुरीसाठी येणार
येत्या अधिवेशनात विरोधक ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा, एसटी कर्मचारी संप, परीक्षा घोटाळा, कोविडचा धोका, वीज बिल आणि वीज तोडणी आदी मुद्दे उपस्थित करण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार त्यांना योग्य आणि समाधानकारक उत्तरे देतील, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच, मागील अधिवेशनात पाच प्रलंबित विधेयके होती. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली 21 अशी एकूण 26 विधेयके सभागृहात येतील. केंद्राने कृषी कायदा रद्द केल्यानंतर राज्याने कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे पवार म्हणाले.
आरक्षणाबाबत राज्य सरकार भूमिका स्पष्ट करेल
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकार कमी पडल्याचे विरोधक आरोप करत आहेत. मात्र, मी सांगू इच्छितो, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सगळ्यांना सोबत घेऊन अनेक बैठका घेतल्या होत्या. सरकारची भूमिका नेहमीच सकारात्मक राहिलेली आहे. आता जे महाराष्ट्रात झाले तेच आता मध्यप्रदेश, कर्नाटकमध्ये होत आहे. राज्यकर्ते कुणीही असले तरी, संविधानाने दिलेले एससी, एसटी, ओबीसी घटकांना त्यांचा अधिकार मिळायला हवा. येत्या अधिवेशनात सरकार आपली भूमिका मांडणार आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्याची पोलीस यंत्रणा सक्षम
परीक्षा घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी भाजप नेते चंद्रकांत पाटील आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले की, परीक्षा घोटाळ्यात चौकशी कशाला हवी? सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात सीबीआय चौकशी केली, त्याचे काय झाले सर्वांनी पाहिले आहे. भरती घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राज्याच्या सक्षम पोलीस यंत्रणेकडून तपास सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निक्षून सांगितले.
भाजपने अविश्वास ठराव मांडावा
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे एकही कारण शिल्लक ठेवले नसल्याचे विधान भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, पाटील यांना आरोप करण्याव्यतिरिक्त दुसरे काही सुचत नाही. आता राष्ट्रपती राजवट कधी लागू होईल तेवढे प्रयत्न चालले आहे. सरकारला 170 आमदारांचा पाठिंबा असताना अशा वेळी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे प्रांताध्यक्ष असे विधान करत असतील तर धन्यचं म्हणावे लागेल, असा टोला अजित पवार यांनी लगावला. तसेच, भाजपला जर अविश्वास वाटत असेल तर, त्यांनी सभागृहात तसा ठराव मांडावा. राज्य सरकार आपले मताधिक्य सिद्ध करेल, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पाटील यांना आव्हान दिले.
कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी कपात
विदेशी मद्यावर कर कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर राज्यात असे वातावरण तयार करण्यात आले की, दारू स्वस्त आणि तेल महाग. परंतु, 300 टक्के ठेवण्यात आला. देशातील सगळ्या राज्यांची माहिती घेतली. अव्वाच्या सव्वा कर आकारला जातो. दर कमी केले नसते तर, कर चुकवेगिरी वाढली असती. त्याला आळा घालण्यासाठी मद्याच्या दरात कपात केल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले.
सह्याद्रीवर पार पडलेल्या चाहपान्याच्या कार्यक्रमाला काँग्रेस नेते आणि मंत्री बाळासाहेब थोरात अशोक चव्हाण यांच्यासह अनेक आमदार उपस्थित होते. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, दीपक केसरकर, अंबादास दानवे आदी नेत्यांनी उपस्थिती लावली. राष्ट्रवादीचे नेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, धनंजय मुंडे हेही यावेळी उपस्थित होते. त्यापूर्वी विधीमंडळाचे सदस्य शेकापचे जयंत पाटील, लोकतांत्रिक जनता दलाचे कपिल पाटील, यांच्यासह मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची बैठक झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यावेळी ऑनलाईन पद्धतीने बैठकीला उपस्थित होते.
हेही वाचा - ST workers strike : अखेर 54 दिवसांनंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे, पण...
