मुंबई - राज्यातील वेदांत प्रकल्प गमावल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकार ( Shinde Fadnavis Govt ) एअरबस-टाटा प्रकल्प ( Airbus Tata project ) महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेशमधील भाजपच्या नेतृत्वाखालील इतर राज्य सरकारे देखील संरक्षण, एरोस्पेस क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत आहेत.
नुकतीच कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी ( Cabinet Committee on Security ) ने टाटा-एअरबस कंबाइनद्वारे ( Tata Airbus Combine ) भारतात बनवल्या जाणार्‍या नवीन लष्करी वाहतूक विमानांच्या खरेदीला मंजुरी दिली आहे. भारतीय खाजगी क्षेत्रासोबत असा हा पहिलाच लष्करी विमान वाहतूक करार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यात 6 हजारापेक्षा जास्त रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्याता आहे.
टाटा- एअरबस यांच्यातील 22 हजार कोटींच्या करारावर 2012 पासून काम सुरू आहे. बऱ्याच विलंबानंतर काम पूर्ण करण्यासाठी गेल्या वर्षभरात जोर देण्यात आला आहे. पहिले प्रकरण आहे ज्यामध्ये खाजगी क्षेत्रासह वैकल्पिक एरोस्पेस कॉम्प्लेक्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्राला जोडले जाणार आहे.
खाजगी क्षेत्रावर सर्वात मोठा लष्करी आदेश - हवाई दलासाठी नवीन वाहतूक विमाने तयार करण्याचा करारावर शुक्रवारी स्वाक्षरी करण्यात आली. 22 हजापर कोटी रुपयांचा हा करार खाजगी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि संरक्षण उत्पादनातील सरकारी मालकीची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
लष्करी विमान भारतात तयार - या प्रकारच्या वाहतूक विमानांची मागणी इतर एजन्सींव्यतिरिक्त तटरक्षक दलाकडूनही अपेक्षित असल्याने ऑर्डर आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. सूत्रांनी सांगितले की, मेड-इन-इंडिया C295MW ची निर्यात क्षमता आहे. हा एक किफायतशीर प्रकल्प असू शकतो. अशा प्रकारचा पहिलाच प्रकल्प आहे ज्यामध्ये खाजगी कंपनीद्वारे लष्करी विमान भारतात तयार केले जाईल. सर्व 56 विमाने स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सूटसह स्थापित केली जातील असे ”संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले.
दरम्यान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेशमधील भाजपच्या नेतृत्वाखालील इतर राज्य सरकारे देखील संरक्षण, एरोस्पेस क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी गुंतवणुकदारानां आकर्षित करत आहेत.गुंतवणुकदारानां आकर्षित इतर राज्याचे जोरदार लॉबिंग आहे.
