मुंबई - राज्यातील कोणत्याही पूर्व प्राथमिकच्या आणि पहिली ते दुसरीच्या वर्गात असलेल्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येऊ नये, असे शालेय शिक्षण विभागाचे आदेश आहेत. परंतु या आदेशालाच हरताळ फासला जात आहे. खासगी, स्वयंअर्थसहायित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक आणि पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना बिनदिक्कतपणे ऑनलाईन शिक्षण दिले जात असल्याचे समोर आले आहे.
शिक्षण विभागाचे आदेश धुडकावून अशा प्रकारे ऑनलाईन शिक्षण देणाऱ्या शाळांच्या विरोधात पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी समोर आल्याची माहिती शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. तर दुसरीकडे कोरोना आणि पार्श्वभूमीवर शुल्क वसुलीचाही तगादा लावला जात असल्याने पालकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. याबाबतची माहिती मागासवर्गीय विद्यार्थी पालक अधिकार संघटनेचे अध्यक्ष प्रविण यादव यांनी दिली.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात करताना शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांमध्ये ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यात केजी ते दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येऊ नये, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात करण्यात आले आहे. त्यासाठीचे आदेशही राज्यातील शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून देण्यात आले आहेत. मात्र या आदेशालाच खासगी शाळांकडून हरताळ फासला जात असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे करण्यात आल्याची माहिती प्रविण यादव यांनी दिली. शिक्षण विभागाचे आदेश डावलून पूर्व प्राथमिक ते दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देत असतील, अशा शाळांची तक्रार आल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी दिली.
