मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी ( Assembly Speaker Election ) कालपर्यंत आग्रही असणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारमध्येच या मुद्द्यावरुन दोन तट पडले आहेत. राज्यपालांनी ( Governer Bhagat Singh Koshyari ) अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेला लाल झेंडा दाखविल्याने आता ही निवडणूक घेण्याऐवजी नंतर घेण्याची भूमिका महाविकास आघाडीतील एका पक्षांनी घेतली आहे. विधानसभेचे अध्यक्षपद काँग्रेसला मिळणार असल्याने निवडणूक व्हावीच, यासाठी काँग्रेस पक्ष आक्रमक होता. मात्र, राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय ( Maha Vikas Aghadi Vs Governer ) विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक रेटल्यास गंभीर घटनात्मक पेच निर्माण होवू शकतो. तसेच सरकारही संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने माघार घेण्यात आली.
दोन दिवसीय विशेष सत्र
राज्यपालांना डावलून जाता येत नसल्याचे ज्येष्ठ नेत्यांनी समजावले. तसेच अध्यक्ष निवडीकरीता दोन दिवसांचे विशेष सत्र ( Special Assembly Session ) केव्हाही घेता येण्याचा सरकारचा विशेषाधिकार अबाधित असल्याने सध्याच ही निवडणूक टाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाविकासआघाडी नेत्यांची या संदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला बाळासाहेब थोरात ( Balasaheb Thorat ), जयंत पाटील ( Jayant Patil ), छगन भुजबळ ( Chhagan BHujbal ) आणि सतेज पाटील ( Satej Patil ) हे प्रमुख नेते उपस्थित होते. राज्यपाल आणि सरकारमध्ये विधानसभा अध्यक्षपदावरून कोणताही संघर्ष होण्याची शक्यता टाळता येण्यासारखी असताना दुराग्रह न करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले.
जे लोकसभेत आहेत, तेच नियम विधानसभेत
अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी केलेले नियम कायद्यानुसार योग्य आहेत. जे लोकसभेत आहेत, तेच नियम विधानसभेत केले आहेत. त्यामुळे राज्यपाल यथावकाश यास मान्यता देतील यात शंका नाही. या नियमांना भविष्यात भाजपाने न्यायालयात आव्हान दिल्यास त्यावर निवडणूक अडचणीत येवू शकेल. हे लक्षात आल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणूक कार्यक्रमाला राज्यपालांकडून मंजूरी येण्यासाठी आणखी काही काळ वाट पाहिली तरी काही हरकत नाही, असा सामंजस्याचा विचार सर्वानुमते मान्य करण्यात आल्याची माहिती काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी दिली.
विधिमंडळ सभागृह हे सार्वभौम
दरम्यान, राज्यपालांनी विधानसभाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला परवानगी नाकारल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिलीप वळसे-पाटील ( Dilip Walse Patil ) यांनी विधिमंडळ सभागृह हे सार्वभौम आहे. याठिकाणी सर्व अधिकार हे अध्यक्षांचे असतात. सभागृहातील निर्णयात न्यायव्यवस्था हस्तक्षेप करत नाही. त्यामुळे या संदर्भात कुणी न्यायालयात गेले तरी फारसा काही फरक पडण्याची शक्यता नसल्याचे दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दुसऱ्यांदा लिहिलेल्या पत्राला पत्राला आज सकाळी राज्यपाल भगतसिंग ( CM Thackeray Letter To Governer ) यांनी उत्तर पाठविले. यात निवडणूकीसाठी करण्यात आलेल्या दुरूस्तींबाबतचे विधेयक अद्याप आपणाला मिळाले नसल्याचे सांगत, दुरूस्ती कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे की नाही याची तपासणी करण्यात येत असल्याचे राज्य सरकारला कळविण्यात आले आहे. या पत्रानंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ( CM Uddhav Thackeray ) यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार ( NCP Leader Sharad Pawar ) यांच्याशी फोनवरून चर्चा त्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा : Nana Patole On Governer : राज्यपालांनी राजकारण करु नये, संविधानिक पदाचा मान राखावा : नाना पटोले
