मुंबई - कोरोनामुळे लोकल प्रवासावर निर्बंध आले असताना, आता वकिलांसाठी लोकल प्रवासाचा मार्ग खुला झाला आहे. मात्र, प्रवासाकरिता लसींचे दोन डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असेल. मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान, राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी वकिलांच्या लोकल प्रवासाला हिरवा कंदील दिला. तर सर्व सामान्यांच्या लोकल प्रवासाबाबत गुरुवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे महाधिवक्यांनी सांगितले.
दोन्ही लसींचे प्रमाणपत्र अनिवार्य
राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर रुग्णसंख्या कमी असलेल्या २५ जिल्ह्यात शिथीलता आणली जात आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भात हालचाली सुरु केल्या आहेत. वकिलांनाही लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. आज न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. वकिलांचा फ्रंटलाईन वर्करमध्ये यावेळी समावेश करण्यात आला. तसेच वकील आणि कोर्टातील क्लार्कना मुंबई लोकलमधून प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. लसीकरण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र वकील संघटनेकडे देणे अनिवार्य असेल. त्यानंतर संघटना वकिलांना पासच्या मंजुरीसाठी प्रमाणपत्र देतील. हे प्रमाणपत्र दाखवल्यानंतरच तिकीट खिडकीवर केवळ पास दिला जाईल. मात्र, दैनंदिन तिकीट कोणालाही मिळणार नाही, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
सर्वसामन्यांबाबत गुरुवारी निकाल
सर्वसामान्य जनतेच्या लोकल प्रवासाचे काय? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारताना लसींचे दोन डोस घेतल्यांना जर घरात बसावे लागत असेल तर लसीकरणाचा उपयोग काय? असे खडे बोल सुनावले. लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या सर्वांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे महाधिवक्ता म्हणाले. सध्या चर्चगेट ते दहीसर प्रवास करायला किमान तीन तास लागतात. सर्व सामान्यांचाही गांभीर्याने विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. गुरूवारपर्यंत यावर भूमिका स्पष्ट करू, अशी ग्वाही महाधिवक्त्यांनी यावेळी दिली.
हेही वाचा - मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर लावलेल्या ‘अदानी एअरपोर्ट' नामफलकाची शिवसेनेकडून तोडफोड
