मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालय, शाळा, पालिका कार्यालय आदी मालमत्तांवर खासगी जाहिराती करण्यास परवानगी देण्यात येणार ( Advertisement On BMC Property ) आहे. यासाठी पालिकेकडून सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. रुग्णालय, शाळा, पालिका कार्यालय याठिकाणी कंपन्यांना जाहिरातीसाठी जागा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यामुळे पालिकेच्या महसुलात वाढ होणार ( BMC Solution To Increase Income ) आहे.
२०० कोटी रुपयांपर्यंत महसूल मिळणार
मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत जकात कर होता. हा जकात कर बंद होऊन जीएसटी कर लागू करण्यात आला. यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत बंद झाला. तर कोरोनामुळे मुंबई महापालिकेलाही आर्थिक फटका बसला ( Corona Hits Mumbai Municipal Corporation Financially ) आहे. आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी आता मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता असलेल्या ठिकाणी खाजगी कंपन्यांना जाहिराती करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. जंक्शनच्या ठिकाणी असलेले रुग्णालय, शाळा, पालिका कार्यालय परिसरात खाजगी कंपन्यांना जाहिरातबाजी करता येणार आहे. रुग्णालय, शाळा पालिका कार्यालय आदी पालिकेच्या मालमत्ता असलेल्या कुठल्या ठिकाणी जाहिरात करण्यास परवानगी द्यावी, यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यामुळे कंपनीची जाहिरात होईलच, पण मुंबई महापालिकेलाही वर्षांला सुमारे २०० कोटी रुपयांपर्यंत महसूल मिळेल, असा विश्वास पालिकेच्या अनुज्ञापन विभागातील अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
महसूल वाढीसाठी नवा पर्याय
मुंबई महापालिकेच्या विविध बॅंकांमध्ये ८० हजार कोटींच्या ठेवी असल्या तरी त्यापैकी काही ठेवी तोडव्या लागल्या आहेत. तसेच अनेक प्रकल्पांच्या खर्चाला कात्री लावावी लागली. त्यात आता ५०० चौरस फुटांपर्यंत घरांचा कर माफ केल्याने पालिकेला वर्षांला ४६२ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी मुंबई महापालिका नवनवीन पर्यायाचा शोध घेत असून, पालिकेच्या मालमत्तांवर खाजगी कंपन्यांना जाहिरातबाजी करण्यास परवानगी देणे हा एक पर्याय समोर आल्याचे अनुज्ञापन विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
जंक्शन पाॅईटचा अभ्यास
मुंबईतील जंक्शन अर्थात महालक्ष्मी रेल्वे स्टेशन परिसर, दादर रेल्वे स्टेशन परिसर, भायखळा रेल्वे स्टेशन परिसर, वांद्रे कलानगर परिसर अशा मोक्याच्या ठिकाणी जेथे पालिकेच्या मालकीच्या जागा आहे, तेथे खाजगी कंपनीला जाहिरात करता येणार आहे. यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा मागवणार असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
