मुंबई - अदानीकडून कोळसा खरेदीचा अतिरिक्त भार वीज ग्राहकांच्या माथी मारला जात होता. महावितरणने याप्रकरणी अदानीविरोधात तक्रार केली होती. वीज नियामक आयोगाने वाढीव वीजदराचा बोजा महावितरणच्या ग्राहकांवर पडणार नाही, असे निर्देश देत अदानींच्या मनमानी कारभाराला जोरदार चपराक लगावली आहे. काँग्रेसने वीज नियामक मंडळाच्या या निर्णयाचे स्वागत केल्याची भावना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस राजेश शर्मा यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा - पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अमरिंदर सिंग म्हणाले,...
महावितरणने अदानी वीज कंपनीविरोधातील ही लढाई जिंकून राज्यातील वीज ग्राहकांचे हित जोपासण्याचे काम केले आहे. तिरोडा येथील औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी अदानीने जवळच्या विझाग (विशाखापट्टणम) मधून कोळसा खरेदी करण्याऐवजी दहेज या दूरच्या बंदरातून कोळसा खरेदी केला. दहेजमधून कोळसा खरेदी केल्याने दहेज ते तिरोडा या वाहतुकीचा खर्च ५०० रुपये प्रति मेट्रीक टन वाढतो, याचा भूर्दंड महावितरणच्या ग्राहकांना पडत होता. याविरोधात महावितरणने दाद मागितली होती. दहेज बंदर हे तिरोडासाठी जवळचे असल्याचे वीज नियामक मंडळाने मान्य केल्याचा अदानीचा दावाही वीज नियामक मंडळाने फेटाळून लावला. या निकालामुळे वीज ग्राहकांची अतिरिक्त वीजबिलातून सुटका करुन महावितरणने ग्राहकांचे हित जोपासले हे स्वागतार्ह असल्याचे शर्मा म्हणाले.
- अदानी पॉवरला मोठा झटका -
अदानी पॉवर कंपनीच्या नफेखोरीला आणखी एक झटका बसला आहे. अदानी मुंद्रा कंपनीविरोधातील गुजरात ऊर्जा निगमची याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करुन घेतल्याने अदानीचे नफेखोरीचे मनसुबे उधळले असून अदानी पॉवरला हा आणखी मोठा दणका असल्याचे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस राजेश शर्मा यांनी म्हटले आहे.
- वीज पुरवठा करून जास्त नफा -
गुजरात उर्जा विकास निगम व अदानी मुंद्रा यांच्यातील करारासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या गुजरात उर्जा विकास निगमची क्युरेटीव्ह पीटीशन सुप्रीम कोर्टाने दाखल करुन घेतली. तसेच गुजरात ऊर्जा निगमशी केलेल्या वीज खरेदी करारातून अंग काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच गुजरात मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या नैनी ब्लॉक मधून वीज निर्मितीसाठी कोळसा मिळत नसल्याचे कारण देत अदानी मुंद्राने गुजरात ऊर्जा निगमशी केलेल्या वीज खरेदी करारातून बाहेर पडण्यासाठी जुलै २०१९ रोजी जस्टिस मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर दाद मागितली होती. अदानी मुंद्राची मागणी कोर्टानेही मान्य केली होती. या करारातून बाहेर पडल्यास अदानी मुंद्राला ६००० कोटी रुपयांचा फायदा होणार होता. या वीज करारातून बाहेर पडून दिल्ली व मुंबईतील उद्योग व व्यवसायातील ग्राहकांना वीज पुरवठा करून जास्तीचा नफा मिळवण्याचा अदानीचा मानस होता. सुप्रीम कोर्टाने मात्र याचिका दाखल करुन घेतल्याने अदानीसाठी हा मोठा धक्का आहे, असे राजेश शर्मा म्हणाले.
हेही वाचा - वाद व्हायचे पण सुसंवाद होता आता कोथळा काढायची भाषा केली जाते; शरद पवारांनी नेत्यांचे केली कानउघडणी
