मुंबई - संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, भारत चालू आर्थिक वर्षासाठी 6.4 टक्के आर्थिक विकासाचा ( economic growth ) दर राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसेच जागात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था असेल असाही अनुमान त्यांनी लावला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक आर्थिक वॉचडॉगचे प्रमुख हमीद रशीद यांनी बुधवारी वर्ल्ड इकॉनॉमिक सिच्युएशन अँड ( World Economic Situation ) प्रॉस्पेक्ट्स (WESP) च्या मध्य-वर्ष अहवालाच्या प्रकाशन वेळी सांगितले की, “आम्हाला अपेक्षा आहे की, पुढील वर्षी भारतीय अर्थव्यावस्था अणखी मजबूत होईल.
आर्थिक वर्षात 6 टक्क्यांनी खाली जाण्याची अपेक्षा - एका अहवालानुसार, भारताचा जागतिक विकास दर ( India's World Growth Rate ) गेल्या वर्षिच्या तुलनेत या वर्षी तसेच पुढील वर्षी 3.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. WESP च्या मते, त्याचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP), जे अर्थव्यवस्थेचे एकंदर सूचक आहे, पुढील आर्थिक वर्षात 6 टक्क्यांनी खाली जाण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ८.८ टक्क्यांनी वाढली आहे, जी जानेवारीच्या ९ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा थोडी कमी आहे. त्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत 2022-23 साठी कमी वाढीच्या अंदाजाचे श्रेय "उच्च महागाईचा दबाव, कामगार बाजाराची असमान पुनर्प्राप्ती, खाजगी उपभोग आणि गुंतवणुकीवर अंकुश ठेवला जाण्याची शक्याता आहे.
जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांवर परिणाम- एकूण जागतिक अर्थव्यावस्थेवर भाष्य करताना, आर्थिक धोरण, विश्लेषणाचे संचालक शंतनू मुखर्जी म्हणाले: “युक्रेन आणि पूर्वीच्या कोविड महामारीनंतरही युक्रेनने आर्थिक पुनर्प्राप्ती कायम ठेवली आहे, आमच्या अंदाजानंतर जागतिक आर्थिक शक्यता बदलली आहे. जानेवारी 2022 मध्ये, आम्हाला 4 टक्के वाढीची अपेक्षा होती. पुढे बोलतांना ते म्हणाले की, वाढीच्या संभाव्यतेतील घट ही व्यापक आधारावर आहे. यूएस, युरोपियन युनियन, चीन आणि अनेक विकसनशील देशांसह जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांवर परिणाम करीत आहे. दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनचा या वर्षी ४.५ टक्के आणि पुढील वर्षी ५.२ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे त्यांनी व्यक्त केला आहे.
उच्च चलनवाढीची नोंद - इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताच्या आर्थिक कामगिरीबद्दल आणि संभावनांबद्दल विचारले असता, राशिद यांनी त्याचे कारण तुलनेने कमी चलनवाढीला दिले, ज्याला इतर देशांप्रमाणेच आर्थिक कडकपणाची आवश्यकता नाही. ते म्हणाले, "पूर्व आशिया आणि दक्षिण आशिया वगळता, जगातील जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये उच्च चलनवाढीची नोंद झाली आहे. म्हणून भारत या अर्थाने चांगल्या स्थितीत आहे की त्यांना काही इतर देशांप्रमाणे आक्रमकपणे आर्थिक कडकपणा करण्याची गरज नाही. आम्ही बाह्य वाहिन्यांवरील नकारात्मक जोखीम पूर्णपणे कमी करू शकत नाही, त्यामुळे जोखीम अजूनही कायम असल्याचे रशिद म्हणाले.
हेही वाचा- अश्लील व्हिडिओ बनवून प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिकाकडे खंडणीची मागणी
