मुंबई: मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री नवाब मलिक यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने आपल्या आरोपपत्रात मलिकांविरोधात अनेक खळबळजनक खुलासे केले आहेत. ईडीच्या आरोपपत्रानुसार नवाब मलिक 15.99 कोटींच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोपी ( ED charge sheet Nawab Malik ) आहेत. ईडीच्या म्हणण्यानुसार मुंबईतील गोवावाला कंपाऊंडच्या भाडेकरूंकडून 14 वर्षात 11 कोटी रुपये भाडे म्हणून घेतले होते. यापैकी मलिकने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची बहीण हसिना पारकर हिला 55 लाख रुपये रोख ( Nawab Malik paid Rs 55 lakh to Hasina Parkar ) दिले.
नवाब मलिक यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला खटला 15.99 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे. यामध्ये कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊंडच्या भाडेकरूंकडून 2008-09 पासून वसूल केलेल्या 11.7 कोटी रुपयांचाही समावेश आहे. ईडी याला गुन्ह्याची प्रक्रिया मानत आहे. मलिक आणि इतर तिघांविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोप पत्रानुसार 2003 मध्ये मलिक यांनी त्यांची दिशाभूल करून सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स कंपनी ( Solidus Investments Company ) विकत घेतली होती. ही कंपनी गोव्यातील कंपाऊंडमधील भाडेकरूची होती.
ईडीने असा दावा केला की, सॉलिडसने 2010 ते 2011 पासून परिसरात राहणाऱ्या भाडेकरूंकडून भाडे वसूल केले. त्यानंतर मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चरची स्थापना ( Establishment of Malik Infrastructure ) झाली. याने जागेचे भाडे, दुरुस्ती आणि देखभाल यासाठी सॉलिडससोबत भाडेपट्टा करार केला. या कंपन्यांनी भाडेकरूंकडून 11.7 कोटी रुपयांचे भाडे वसूल केले. दोन कंपन्यांमधील लीज कराराद्वारे गुन्ह्यातील रक्कम समान पातळीवर ठेवल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. नवाब मलिक त्यांचे दोन मुले आणि पत्नी या कंपन्यांमध्ये संचालक होते.
हेही वाचा - Shiv Sena's Ultimatum : शिवबंधन बांधण्यासाठी छत्रपती संभाजीराजेंना अल्टीमेटम
