मुंबई - मुंबईमधील प्रकल्पबाधितांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या घरांत ( Mumbai House Scam ) ९३८० कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप मुंबई मनपाचे माजी विरोधीपक्ष नेते रवी राजा ( Ravi Raja ) यांनी केला आहे. मुलुंड, भांडुप, वरळी आदी ठिकाणी १४ हजार घरे बांधली जाणार होती. या प्रकल्पाची रेडी रेकनर नुसार मुळ किंमत ३२०० कोटी होती. परंतु पालिकेने विकासकांना प्रिमियम क्रेडिट नोट, भुखंड टीडीआर, कंन्स्ट्रकशन टिडीआरमधून बिल्डरला ९३८० हजार कोटींचा फायदा करून देण्यात आला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकरणी लोकायुक्त यांनी पालिका आयुक्त आणि नगरविकास विभागाकडून अहवाल मागवला आहे.
काय आहे रवी राजा यांचा आरोप - मुलुंड, भांडुप, वरळी आदी ठिकाणी १४ हजार घरे बांधली जाणार होती. या प्रकल्पाची रेडी रेकनर नुसार मुळ किंमत ३२०० कोटी होती. परंतु पालिकेने विकासकांना प्रिमियम क्रेडिट नोट, भुखंड टीडीआर, कंन्स्ट्रकशन टिडीआर मधून बिल्डरला ९३८० हजार कोटींचा फायदा करून देण्यात आला. हा पालिकेतील सर्वात मोठा भूखंड टीडीआर घोटाळा आहे. मुंबईकरांच्या पैशांची ही उधळपट्टी असल्याने या प्रकरणी काँग्रेसने लोकायुक्तांना, पालिका आयुक्तांना आणि सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनला पत्र दिले होते अशी माहिती रवी राजा ( Lokayukta calls for report ) यांनी दिली.
विरोध न जुमानता प्रस्ताव मंजूर - कित्येक वर्षे प्रकल्पग्रस्तांना घरे द्या अशी मागणी केली जात आहे. पालिकेने प्रकल्पग्रस्तांना घरे देण्यासाठी खासगी भूखंडांवर पीएपीची घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला. तसा प्रस्ताव पालिकेच्या सुधार समिती आणि सभागृहात आला असता त्याला काँग्रेसने विरोध केला होता. मात्र हा विरोध न जुमानता सत्ताधारी शिवसेनेने याबाबतचे प्रस्ताव मंजूर केले होते असे रवी राजा यांनी सांगितले.
विकासकांना फायदा - पालिकेने वरळी जी साऊथ, मुलुंड टी वॉर्ड, भांडुप एस वॉर्ड, चांदीवली एल वॉर्ड या ठिकाणी 14500 प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे बांधायचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. यासाठी रेडी रेकनर नुसार 3200 कोटी रुपये खर्च यायला हवा होता. मात्र पालिकेने विकासकांना फायदा पोहचवण्यासाठी 12 हजार कोटीहून अधिकचे प्रस्ताव मंजूर केले आहे. यामधून प्रीमियम क्रेडीट नोट, भूखंड टीडीआर, बांधकाम टीडीआर यामधून विकासकांना 9380 कोटींचा फायदा करून देण्यात आला आहे असा आरोप रवी राजा यांनी केला आहे.
लोकायुक्त यांनी अहवाल मागवला - प्रकल्पबाधीतांच्या घराच्या बांधकामात घोटाळा झाल्याने त्याची तक्रार लोकायुक्त, पालिका आयुक्त तसेच सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन यांना करण्यात आली आहे. याबाबत न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा रवी राजा यांनी दिला होता. या तक्रारीनंतर लोकायुक्तांनी पालिका आयुक्त आणि राज्याच्या नगर विकास विभागाला प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर करण्यास सांगितले असल्याची माहिती माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिली.
हेही वाचा - खुशखबर.. 'या' जिल्ह्यात दोन रुपयांनी डिझेल झाले स्वस्त.. पेट्रोलची किंमत मात्र वाढतीच.. पहा आजचे दर
