मुंबई - एसटी कर्मचाऱ्यांना संप तब्बल सहा महिन्यानंतर संप मिटला असून आता त्यांचे परिणाम दिसू लागले आहे. येऊ घातलेल्या एसटी बँकेचा निवडणुकीवर ( ST Bank Election Mumbai ) संपाचा मोठा परिणाम झाला आहे. स्टेट ट्रान्स्पोर्ट को-ऑप. बँक ८१ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी ७५ टक्के कर्मचारी मतदानाच्या ( 75 per cent employees are deprived of right to vote ) अधिकारापासून वंचित राहणार असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मागील तीन महिन्यापासून कर्जाचे हप्ता न भरल्याने या सदस्यांना एसटी बँकेने डिफॉल्टर यादीत टाकले आहे.
१६०० कोटीचे कर्ज वाटप : एसटी महामंडळातल्या कर्मचाऱ्यांची स्टेट ट्रान्स्पोर्ट को-ऑप. बँक ही पगारदार आणि नोकरदाच्या बँकांमध्ये अग्रणीय बँक म्हणून गणली जाते. सध्या स्टेट ट्रान्स्पोर्ट को-ऑप. बँकच्या राज्यभरात ५० शाखा आहेत तर ११ विस्तार केंद्रे कार्यरत आहे. ८१ हजार ३०२ एसटी कर्मचारी एसटी बँकेचे सभासद आहे. एसटी कर्मचार्‍यांचे बहुतांशी व्यवहार या बँकेतून चालतात. एसटी बँकेत दोन हजार २०० रुपयांची ठेवी आहे. एक हजार ६०० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटले आहे. बँकेचा एकूण सदस्यांपैकी ७५ टक्के सदस्यांनी एसटी बँकेचे कर्ज घेतले आहे. मात्र, गेल्या सहा महिन्यापासून एसटी कर्मचारी संपा असल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार झाले नव्हते. परिणामी त्यांना कर्जाचे हप्ते फेडणे शक्य झाले नाही. परिणामी कर्जाचे हप्ते न फेडणाऱ्या बँक सदस्यांना एसटी बँकेने डिफ़ॉर्ल्टर यादीत टाकले आहे.
काय आहे नियम? : स्टेट ट्रान्स्पोर्ट को-ऑप. बँकेचा एक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संप सुरु असताना एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार झाले नाही. परिणामी त्यांना कर्जाचे हप्ते फेडणे शक्य झाले नाही. त्यानंतर प्रशासनाने पगार वाढ दिल्यानंतर ऑक्टोबर २०२१ ते डिसेंबर २०२२ या तीन महिन्याचे कर्जाचे हप्ते जानेवारी महिन्यात नियमित केले होते. तरी सुद्धा कर्मचारी कर्तव्यावर हजार नाही. नियमानुसार, कर्जाचा हप्ते भरण्यास नियमिता राहिली नाही, अशा बँक सदस्यांना बँक डिफॉल्टर यादीत टाकते. याशिवाय सहकारी संस्था अधिनियमानुसार कर्जाचा थकबाकीदारांना मतदानामध्ये मतदान करण्याचे अधिकार राहत नाही. सध्या एसटी बँकेत ७५ टक्के बँक सदस्यांनी कर्जाचे हप्ते भरले नाही.
'मतदानाचा अधिकार मिळालाच पाहिजे' : महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी ईटीव्ही भारताला सांगितले की, एसटी बँकेची निवडणूक लागण्याचे संकेत आता येत आहे. मान्यताप्राप्त संघटनेची ही स्पष्ट भूमिका आहे की या बँकेतमध्ये जेवढे काही सदस्य आहेत. त्या सर्व जणांना या निवडणुकीमध्ये मतदानाचा अधिकार हा मिळालाच पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. त्यासंदर्भातमध्ये एसटी बँकेकडून माननीय व्यवस्थापकीय संचालकांनी फेडरेशनला पत्रसुद्धा दिलेला आहे. म्हणून आमची भूमिका सगळ्यांना या बँकेच्या निवडणुकीत मतदानाचा आणि उमेदवारी भरण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. कारण हे कामगारांनी कामगारांसाठी चालवलेली बँक आहे. 68 वर्षांमध्ये या एसटी बँकेचा एकही चुकीचा निर्णय झालेला नाही. काही मंडळींना एसटी बँक ताब्यात घेण्याचे स्वप्न पडू लागली आहेत. म्हणून पाच टक्के व्याज दराने कर्ज देण्याच्या वल्गना आज होत आहे.
हेही वाचा - Anna Hazare Ralegansiddhi : 'लोकायुक्त कायदा करा, अन्यथा सरकारमधून पायउतार व्हा'
