मुंबई: राज्यामध्ये शिक्षण अधिकार कायदा (Right to Education Act) लागू होऊन दहा वर्षे झाली आहेत. मात्र तरीही राज्यात 674 अनाधिकृत अर्थात बोगस शाळा असल्याचे केंद्र शासनाच्या 2022 च्या अहवालामध्ये स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने प्रत्येक वेळी बोगस शाळांवर कारवाई (Action on bogus schools) करु असे सांगितले जाते मात्र त्या नंतरही कोणतीही कारवाई झाल्याचे पहायला मिळत नाही. त्यामुळे वर्षागणिक बोगस शाळांची संख्या वाढत आहे. याचा फटका त्या शाळेेत शिकणाऱ्या निरपराध पालक आणि विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
महाराष्ट्रात आणि देशात शिक्षणाचा अधिकार कायदा एक एप्रिल 2010 पासून लागू झाला. या कायद्यामध्ये आठवीपर्यंत सक्तीचे मोफत शिक्षण देणे क्रमप्राप्त आहे. मोफत शिक्षणासाठी शाळेसाठी लागणारा सर्व खर्च, शैक्षणिक वस्तू, शाळेचा गणवेश शाळेत येण्यापर्यंतचा प्रवास खर्च अंतर्भूत आहे. तसेच प्रत्येक शाळा ही मान्यताप्राप्त असली पाहिजे .तिला शिक्षण अधिकारी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महाराष्ट्र शासन यांची मान्यता घेऊनच कोणतीही शाळा सुरू केली गेली पाहिजे. अन्यथा अशा शाळांसाठी दंडात्मक तरतूद आहे मात्र नियम असूनही या नियमाचे उल्लंघन सर्रास केले जात आहे.
राज्यामध्ये मान्यताप्राप्त नसलेल्या पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या एकूण 336 शाळा आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या एकूण 222 आहे. माध्यमिकच्या आठ शाळा आहे .उच्च प्राथमिकच्या दोन तर सहावी ते बारावीच्या एक आणि पहिली ते दहावीपर्यंतच्या 65 तर सहावी ते दहावी पर्यंतच्या 16 शाळा आहेत. तसेच नववी ते दहावीपर्यंतच्या 22 तर अकरावी बारावीच्या दोन अशा एकूण 674 अनधिकृत शाळा महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत.
यासंदर्भात शिक्षणतज्ञ अरविंद वैद्य यांच्याशी ईटीव्ही भारतने संवाद साधला असता त्यांनी अनधिकृत शाळांच्या प्रकारा बाबत चिंता व्यक्त करताना व्यवस्थेवर टीकाही केली. महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला कटिंग सलूनचे दुकान काढायचे असले दारूचे दुकान काढायचे असले तरी परवानगी लागते. मात्र शेकडो शाळा बिगर परवानगीने बिगर मान्यतेने सुरू आहे. यामुळे हजारो पालक आणि विद्यार्थी यांची फसवणूक होत आहे .या सर्व शाळा ताबडतोब बंद करून यातील बालकांना सरकारी शाळेमध्ये घातले जावे. त्यांचे शिक्षण त्यांना नियमितपणे मिळाले पाहिजे. तसेच या शाळेच्या चालकांवर कठोर कारवाई करून तुरुंगात टाकले पाहिजे अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.
