मुंबई - राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत (डीटीई) राबविण्यात आलेल्या अभियांत्रिकी पदविका (पॉलिटेक्‍निक) प्रवेशाच्या यंदा तब्बल 51 टक्के जागा रिक्त राहिल्या आहेत. पॉलिटेक्‍निकचे प्रवेश वाढविण्यासाठी डीटीईने समुपदेशन, शिबीर आणि मार्गदर्शन कार्यक्रम राबवत त्यावर लाखो रूपयांचा चुराडा केला होता. यानंतरही जागा शिल्लक राहिल्याने डीटीईने केलेला खर्च वायफळ ठरला असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
हेही वाचा - महाविद्यालयातील वादग्रस्त ड्रेस कोडच्या निषेधार्थ विद्यार्थिनींचे आंदोलन
डीटीईकडून राबविण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षण आणि कागदपत्रे पडताळणीसाठी अनेक अडचणी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे या प्रवेशासाठी अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. यंदा राज्यभरातील 378 संस्थांमध्ये 1 लाख 8 हजार 41 जागा उपलब्ध होत्या. या जागांवर 55 हजार 23 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. तर गतवर्षी 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात 411 संस्थेत 1 लाख 23 हजार 509 जागा होत्या. या जागांवर 51 हजार 555 प्रवेश झाले होते. तर 71 हजार 954 जागा रिक्त राहिल्या होत्या.
हेही वाचा - मुंबई महापालिका कर्मचार्‍यांना यंदाही १५ हजार रुपये बोनस
गेल्या वर्षी प्रवेशासाठी अटी अनेक असल्याने प्रवेशाची संख्या रोडावली होती. जागा रिक्त राहत असल्याने अनेक संस्थाचालकांनी महाविद्यालये बंद केली. त्यामुळे यंदा पॉलिटेक्‍निक पदविका प्रवेशासाठी गणित आणि विज्ञान विषयासाठी असलेली (किमान 50 गुण) गुणमर्यादा अट काढून टाकण्यात आली. त्यामुळे यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा 9 टक्के वाढ झाली आहे. तरी रिक्त जागांची संख्या मात्र डीटीईला यंदाही कमी करता आल्या नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
