मुंबई - भारताची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई ( Mumbai Financial Capital ) ही नेहमीच अतिरेक्यांच्या टार्गेटवर राहिली आहे. त्यासाठी मुंबईमध्ये दोन फेजमध्ये १० हजार सीसीटीव्ही लावले जाणार होते. मात्र फेज २ मध्ये लावल्या जाणाऱ्या ५ हजार कॅमेरांसाठी ३०० कोटींचा खर्च मुंबई महापालिकेने ( Mumbai Muncipal Corporation ) करावा असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. यावर निर्णय घेण्यासाठी सुमारे ३ वर्षाचा कालावधी लागला आहे. यामुळे गेल्या ३ वर्षात फेज २ मधील ५ हजार सीएसटीव्ही लागू शकलेले नाहीत. आता पावसाळ्यानंतर हे सीसीटीव्ही लावण्याचे काम सुरु केले जाणार आहे.
३ वर्षे प्रस्ताव धूळखात - राज्यात भाजपचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईमध्ये १० सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यातील फेज १ मधील ५ हजार सीसीटीव्ही २०१९ पर्यंत लावण्यात आले. एल अँड टी या कंपनीने खड्डे खोदण्यापासून सीसीटीव्ही लावण्याचे काम केले. मात्र त्यानंतर फेज २ मधील ५ हजार सीसीटीव्ही लावण्यासाठी खड्डे खोदण्यासाठी होणार खर्च राज्य सरकारने किंवा मुंबई महापालिकेने माफ करावा अशी मागणी एल अँड टी या कंपनीकडून करण्यात आली. राज्य सरकराने पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर खड्डे खोदण्याचा ३०० कोटी रुपयांचा खर्च पालिकेने करावा असे निर्देश दिले. गेल्या ३ वर्षात याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेकडे प्रस्ताव धूळखात पडला होता. महापालिकेचा कार्यकाळ संपल्यावर पालिका आयुक्त यांशी प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाल्यावर मे २०२२ मध्ये हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला असला तरी चिटणीस विभागाकडून पालिकेच्या रस्ते आणि वाहतूक विभागाकडे गेला नसल्याने पावसाळ्यापूर्वी या कामाला सुरुवात करणे शक्य होणार नाही. पावसाळ्यानंतर म्हणजेच ऑक्टोबर नंतर आता फेज २ मधील ५ हजार सीसीटीव्ही लावण्याचे काम सुरु होणार आहे.
पालिकेला ३०० कोटींचा फटका - राज्य सरकारच्या गृह विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार एल अँड टी कंपनीने पहिल्या फेज मधील ५ हजार सीसीटीव्ही लावण्यासाठी खड्डे खोदण्याचे काम केले. त्यासाठी लागणारा खर्चही एल अँड टी कडून करण्यात आला. दुसऱ्या फेजमध्ये सीएसटीव्ही लावण्याच्या कामासाठी ३२ कोटी तर खड्डे खोदण्यासाठी ३०० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यापैकी एल आणि टी कंपनीने सीईटीव्ही लावण्याचे ३२ कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र खड्डे खोदण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यास नकार दिला आहे. राज्य सरकारने हा खर्च पालिकेने करावा असे निर्देश दिले आहेत. तब्बल ३ वर्षानंतर पालिकेचे आयुक्त व प्रशासक यांनी ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे सीसीटीव्ही लावण्याचे काम करण्यासाठी ३०० कोटी रुपये पालिकेला खर्च करावे लागणार आहेत.
सीसीटीव्ही मुळे असा होणार फायदा - शहरात सीसीटीव्ही लावल्याने होणारे गुन्हे रोखणे आणि त्यासाठी लागणारे पुरावे मिळवणे शक्य झाले आहे. पावसाळ्यात कोणत्या विभागात पाणी साचले आहे. कोणत्या विभागात मॅनहोल उघडे आहेत. याची माहिती मुंबई महानगरपालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग आणि पोलीस नियंत्रण कक्षाला मिळणार आहेत. गुन्हे आणि अपघात रोखणे यामुळे शक्य होणार आहे.
लवकर सीसीटीव्ही लावावेत - देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅमेरे लावण्याचा निर्णय घेतला होता. २०१९ मध्ये फेज १ मधील कॅमेरे लागले. राज्यातील सरकार बदलल्यावर फेज २ मधील कॅमेरे लागले नाहीत. सरकारमधील पालकमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी याकडे दुलर्क्ष केले. सतत पाठपुरावा केल्यावर हे कॅमेरे लावण्याचा प्रस्ताव पालिकेने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पालिकेच्या चिटणीस विभागाने त्वरित रस्ते आणि परिवहन विभागाकडे पाठवून लवकरात लवकर सीसीटीव्ही लावावेत अशी मागणी भाजपचे माजी नागरसेवक विनोद मिश्रा यांनी केली आहे. सीसीटीव्ही लावण्यासाठी पालिकेला ३०० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हा पालिकेला फटका नसून ही इन्व्हेस्टमेंट आहे. या सीसीटीव्हीमुळे साकीनाका बलात्कार, मॅनहोल मध्ये वाहून गेलेले डॉ. अमरापूर यासारखी प्रकरणे रोखाने शक्य होणार असल्याचे मिश्रा यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - Electric Tractor And Truck : लवकरच मी इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर आणि ट्रकही लॉन्च करणार आहे - गडकरी
