मुंबई- दक्षिण मुंबईतील जुन्या-मोडकळीस आलेल्या 14 हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. अशावेळी पुनर्विकासाचे 40 प्रस्ताव मागील एक वर्षांपासून रखडले आहेत. हे प्रस्ताव रखडण्याचे कारण म्हणजे गतवर्षी राज्य सरकारने अध्यादेश काढत पुनर्विकासासाठी बिल्डरची नियुक्ती करताना त्यांच्या आर्थिक उलाढालीसह इतर बाबतीत घातलेल्या अटी आहेत.
सप्टेंबर 2019 मध्ये फडणवीस सरकारने उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबतचा अध्यादेश काढला. या अध्यादेशानुसार पुनर्वसन प्रकल्पाच्या क्षेत्रफळानुसार बिल्डरची तीन वर्षांतील वार्षिक उलाढाल किती असावी आणि त्याने किमान किती घरे बांधलेली असावी आदी नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.
बिल्डरांनी कामे करण्यासाठी सप्टेंबर 2019 मध्ये अध्यादेश-
मुळात सप्टेंबर 2019 चा अध्यादेश रहिवाशांचे हित आणि त्यांच्या सुरक्षिततेच्या घेण्यात आल्याचे अध्यादेश काढताना सरकारने स्पष्ट केले होते. कारण बिल्डरकडून प्रस्ताव सादर करणे, ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यावर सरकारला नियंत्रण हवे होते. बिल्डरकडून कधी तांत्रिक अडचणी तर कधी आर्थिक अडचणीच्या कारणांनी प्रकल्प रखडविण्याचे प्रकार समोर आले होते. तर काही बिल्डर ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊनही काम सुरू करत नसल्याचाही तक्रारी आहेत. याचा थेट फटका रहिवाशांना बसत असल्याने फडणवीस सरकारने सप्टेंबर 2019 मध्ये बिल्डर नियुक्तीसाठी कडक अटी घालणारा अध्यादेश काढले होते.
कमी क्षेत्रफळ असलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना अडचणी-
उपकर इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या अध्यादेशाला बिल्डरांनी विरोध केला. या अध्यादेशानुसार बिल्डरांची तीन वर्षांची वार्षिक उलाढाल 10 ते 50 कोटी असावी, अशी अट आहे. त्यांना 500 घरे बांधण्याचा अनुभव असावा, अशी अट घालण्यात आली आहे. पण हीच अट आता काही मालक-रहिवासी आणि बिल्डरांना जाचक वाटत आहे. याविषयी दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे यांना विचारले असता, त्यांनी आर्थिक उलाढाल आणि कामाच्या अनुभवाच्या अटी पूर्ण करू शकत नसल्याने 40 पुनर्विकास प्रकल्प रखडल्याचे सांगितले आहे. मुंबईत अनेक उपकरप्राप्त इमारती छोट्या असल्याने त्यांचे क्षेत्रफळ कमी आहे. त्यांचा समूह पुनर्विकास होऊ शकत नाही. अशावेळी या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी जे बिल्डर पुढे येऊ इच्छित आहेत. त्यांचे प्रस्ताव अध्यादेशाच्या नियमानुसार अटीत बसत नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे बऱ्याचदा मालकच बिल्डर म्हणून पुढे येतात. पण मालकाची ही आर्थिक उलाढाल इतकी मोठी नसते. तसेच त्यांना कामाचा अनुभव नसतो. तेव्हा या अडचणीमुळे आम्ही 40 प्रस्तावांना ना हरकत प्रमाणपत्रच देऊ शकत नसल्याने हे प्रकल्प रखडल्याचे डोंगरे यांनी सांगितले आहे.
अध्यादेश रद्द करण्याबाबत दुमते-
बिल्डरांचा सप्टेंबर 2019 च्या अध्यादेशाला विरोध आहे. त्यांनी सरकारकडे अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र, यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्याचवेळी म्हाडाकडूनही या अध्यादेशामुळे प्रस्ताव रखडत असल्याबद्दल कळविण्यात आले आहे. तेव्हा बिल्डरांची मागणी आणि रखडलेले प्रस्ताव लक्षात घेता गृहनिर्माण विभागाने हा अध्यादेश रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तर सरकारनेही हा अध्यादेश रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. तेव्हा यावर अंतिम निर्णय कधी होतो, हे पाहणे महत्वाचे आहे. पण त्याचवेळी काही जणांच्या मते 2019 चा अध्यादेश रद्द केला तर बिल्डरांना रान मोकळे होईल. त्यामुळे हा अध्यादेश रद्द करू नये अशी ही भूमिका काही जण घेत आहेत.
