मुंबई - 'राईस पुलिंग'च्या संशोधनासाठी दुर्मिळ असे 'कॉपर इरेडियम'चे भांडे आपल्याकडे असून त्याची तब्बल 39 हजार कोटी रुपयांना परदेशी नागरिकांना विक्री केली आहे. ही वस्तू विकत घेणाऱ्या परदेशी ग्राहकाने त्यासाठी 39 हजार कोटी रुपये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये जमा केले आहेत. टॅक्स स्वरूपात 20 कोटी भरल्यानंतर ही रक्कम मिळणार असल्याचे सांगत एका हॉटेल व्यावसायिकाला 10 लाख रुपयांना चुना लावण्यात आला आहे. हा प्रयत्न करणाऱ्या चार आरोपींना मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या युनिट 10 ने सापळा रचून अटक केली आहे.
आरोपींनी कॉपर इरेडियमच्या नावाखाली फसवणूक करण्यासाठी 'Rare product of British india' या बनावट कंपनीच्या नावाची 'रेअर अर्टिकल' नावाचे सेल्स ऍग्रिमेंट बनवले होते. पीडितांना विश्वास बसावा म्हणून सदर आरोपींनी रिजर्व बँक ऑफ इंडियामध्ये आरोपींच्या नावावर पैसे जमा झाल्याचे प्रमाणपत्रसुद्धा बनवून घेतले होते. रिजर्व बँकेत टॅक्सच्या स्वरूपात 20 कोटी भरायचे असून जेवढी रक्कम गुंतवाल त्याहून दुप्पट रक्कम मिळेल, असे आमिष या आरोपींनी आतापर्यंत 20 ते 25 जणांना दाखवत लाखो रुपयांना लुबाडले आहे. अशाच एका पीडिताला आमिष दाखवल्यानंतर सदर पीडिताने याबद्दल पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. आरोपींशी ठरल्याप्रमाणे मुंबईतील एका हॉटेलबाहेर सदर कागदपत्रांची पाहणी करण्याचे ठरवून आरोपी हॉटेलजवळ आले असता पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली. यानंतर पुढील तपासात गुन्हे शाखेच्य पोलिसांनी आणखी दोन आरोपींना अटक केली.
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींपैकी 3 जण कर्नाटक राज्यातील असून 1 आरोपी हा मुंबईतील अंधेरी परिसरात राहत आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी बसवराज निलप्पा तलवार, मोहन जयचंद्रापा, संतोष सुर्या कुमार, गुरू चरण सिंग या आरोपीना अटक केली आहे. अटक आरोपीना न्यायालयाकडून पाच मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
काय आहे राईस पुलर
अटक करण्यात आलेल्या चार जणांच्या टोळीने राईस पुलर या पद्धतीचा वापर करून आपण संशोधन करत असल्याचे काही जणांना भासवले होते. कॉपर इरेडियम या धातूचा वापर अंतराळात सोडण्यात येणाऱ्या सॅटेलाईट, लॉन्च व्हेईकलमध्ये करण्यात येतो व त्याची मोठी मागणी असल्याचे हो टोळी भासवत होती. कॉपर इरेडियममध्ये अल्फा बीटा, गॅमा सारखी किरणे उत्सर्जित व आकर्षित करण्याचे नैसर्गिक गुणधर्म असल्याने त्याचे परीक्षण तांदळात असलेल्या गुणांमुळे केले जाऊ शकते. मात्र, आतापर्यंत टप्याटप्यात करण्यात आलेल्या संशोधनाला भारताच्या डीआरडीओ व संरक्षण मंत्रालयाने मान्यता दिली असल्याचे ही टोळी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दाखवत आली होती.
