ETV Bharat / city

शेतकऱ्यांना कृषी वीजबिलात मिळणार ३३ टक्के सवलत

महाविकास आघाडीचा दुसरा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. यावेळी त्यांनी थकित वीजबिलात शेतकऱ्यांना ३३ टक्के सूट देण्यात येणार जाहीर केले आहे.

Energy sector
उर्जा
author img

By

Published : Mar 8, 2021, 5:14 PM IST

मुंबई - राज्य सरकारने वीज जोडणीसाठी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. थकित वीजबिलात शेतकऱ्यांना ३३ टक्के सूट देण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.

महाविकास आघाडीचा दुसरा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी कृषी वीजबिलात सवलत देणारे निर्णय जाहीर केले आहेत.

  • शेतकऱ्यांना उर्वरित थकबाकीपैकी ५० टक्के रकमेचा भरणा मार्च, २०२२ पर्यंत केल्यास त्यांना राहिलेल्या ५० टक्के रकमेची अतिरिक्त माफी देण्यात येणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने ४४ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या जवळपास ६६ टक्के म्हणजे ३० हजार ४११ कोटी रुपये इतकी रक्कम माफ केली जाणार आहे.

हेही वाचा-महा अर्थसंकल्प २०२१-२२ : पर्यावरण आणि पर्यटनासाठी मोठी तरतूद

  • पैसे भरूनही ज्यांना अद्यापर्यंत कृषीपंप वीज जोडणी मिळाली नाही, अशा शेतकरी अर्जदारांना पारंपरिक अथवा सौर कृषीपंपाच्या माध्यमातून वीज जोडणी देण्याकरिता कृषीपंप वीज जोडणी धोरण राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही योजना राबविण्याकरता महावितरण कंपनीला दरवर्षी १ हजार ५०० कोटी रुपये निधी भागभंडवलाच्या स्वरुपात देण्यात येईल.

हेही वाचा-महा अर्थसंकल्प २०२१ : रस्ते बांधकामासाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा

मुंबई - राज्य सरकारने वीज जोडणीसाठी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. थकित वीजबिलात शेतकऱ्यांना ३३ टक्के सूट देण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.

महाविकास आघाडीचा दुसरा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी कृषी वीजबिलात सवलत देणारे निर्णय जाहीर केले आहेत.

  • शेतकऱ्यांना उर्वरित थकबाकीपैकी ५० टक्के रकमेचा भरणा मार्च, २०२२ पर्यंत केल्यास त्यांना राहिलेल्या ५० टक्के रकमेची अतिरिक्त माफी देण्यात येणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने ४४ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या जवळपास ६६ टक्के म्हणजे ३० हजार ४११ कोटी रुपये इतकी रक्कम माफ केली जाणार आहे.

हेही वाचा-महा अर्थसंकल्प २०२१-२२ : पर्यावरण आणि पर्यटनासाठी मोठी तरतूद

  • पैसे भरूनही ज्यांना अद्यापर्यंत कृषीपंप वीज जोडणी मिळाली नाही, अशा शेतकरी अर्जदारांना पारंपरिक अथवा सौर कृषीपंपाच्या माध्यमातून वीज जोडणी देण्याकरिता कृषीपंप वीज जोडणी धोरण राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही योजना राबविण्याकरता महावितरण कंपनीला दरवर्षी १ हजार ५०० कोटी रुपये निधी भागभंडवलाच्या स्वरुपात देण्यात येईल.

हेही वाचा-महा अर्थसंकल्प २०२१ : रस्ते बांधकामासाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.