मुंबई - गेल्या काही वर्षात शिक्षणाचा बाजार झाला आहे असे बोलले जाते. याचंच उदाहरण मुंबईत पाहायला मिळत आहे. मुंबईत तब्बल २६९ शाळा अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. पालिकेची मान्यता न घेता या शाळा सुरू करण्यात आल्याची माहिती पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे.
बेकायदेशीर शाळा - मुंबईमध्ये शाळा सुरू करण्यासाठी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र अनेकशाळा मान्यता न घेता सुरू करतात. अशा शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्याने शाळा मध्येच बंद झाल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून पालिका दरवर्षी अशा शाळांना नोटीस पाठवून त्यांची यादी जाहीर करते. यंदा २६९ शाळांना नोटीस देण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या अनधिकृत शाळा गेल्या १० वर्षांपासून सुरू आहेत. परंतु या बेकायदा शाळांवर थेट कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याचे पालिकेच्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
दंड भरून मान्यता - मुंबईतील अनधिकृत शाळांना मुंबई महापालिका वारंवार नोटीस बाजावते. नोटीस बजावण्यात आलेल्या शाळांची यादी दरवर्षी राज्य सरकारला सादर करण्यात येते. मात्र अशा शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. नियमानुसार शाळांना मान्यता हवी असल्यास योग्य ती दंडाची रक्कम भरावी लागते. दंडाची रक्कम एक लाखांपर्यंत आकारण्यात येते. दंड भरण्यात आलेल्या शाळांनी सेल्फ फायनान्स विभागाचे पत्र पालिकेला सादर करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर अटी शर्तीची पूर्तता केलेल्या या अनधिकृत शाळांना नियमानुसार मान्यता देण्यात येते, असे पालिकेचे शिक्षण अधिकारी राजू तडवी यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांचे समायोजन जवळच्या शाळेत - शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये मागील वर्षीच्या २८३ अनधिकृत शाळांपैकी एकूण ४ शाळांना राज्य सरकारचे स्वयंअर्थसहाय्य ( सेल्फ फायनान्स) प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे. ४ शाळांना एनआयओएसची मान्यता मिळालेली आहे. ११ शाळा बंद झाल्या आहेत. त्या अनधिकृत शाळांच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या एकूण १९ शाळा व नव्याने आढळलेल्या ५ शाळा अशा एकूण २६९ अनधिकृत शाळांची यादी तयार करण्यात आलेली आहे. २६९ बेकायदेशीर शाळांना शाळा बंद करुन विद्यार्थांचे समायोजन नजीकच्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेत किंवा मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये करण्यासाठी मार्च-२०२२ मध्ये सूचना पत्रे देण्यात आल्याचे तडवी यांनी सांगितले.
