मुंबई - ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा मुबलक प्रमाणात व्हावा यासाठी राज्यात जलजीवन मिशन योजना ( Jal Jeevan Mission Yojana Minister ) राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत खर्चाची सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा पीएफएमएस प्रणालीवर झालेली नोंद आणि त्यानंतर संगणकीय आयएमआयएस प्रणालीवर झालेली नोंद यामध्ये सुमारे १४२ कोटी रुपयांची तफावत ( 142 crore difference in expenditure ) असल्याचे जानेवारी महिन्यात उघड झाले. यासंदर्भात भाजपच्या आमदार श्वेता महाले ( MLA Shweta Mahale ) यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान प्रश्न उपस्थित केला. याला उत्तर देताना तफावत झाल्याची कबुली राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील ( Minister Gulabrao Patil ) यांनी दिली आहे.
खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात येत आहे - पाटील - विधानसभेत दिलेल्या प्रश्नोत्तराच्या छापील उत्तरात मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी म्हटले आहे की, याबाबत राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन स्तरावरून संबंधित यंत्रणा सोबत वेळोवेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक आयोजित करण्यात येत आहे. तसेच या तफावतीबाबत माहिती मागविण्यात येत असून प्राप्त माहितीची छाननी मिशन स्तरावरून करण्यात येत आहे. जिल्हा यंत्रणेद्वारे झालेला प्रत्यक्ष खर्च तसेच पीएफएमएसवरील खर्च आणि आयएमआयएस वरील खर्च यांचा ताळमेळ घालण्यात येत असून याबाबत चौकशीचे निर्देश दिल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
Jal Jeevan Mission : जलजीवन मिशन योजनेतील खर्चाच्या नोंदणीत १४२ कोटींची तफावत, मंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश
राज्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत ( Jal Jeevan Mission Yojana Minister ) खर्चाची सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा प्रणालीवर झालेली नोंद आणि संगणकीय प्रणाली वरील नोंद यांच्यात १४२ कोटी रुपयांची तफावत ( 142 crore difference in expenditure ) आढळली आहे. यासंदर्भात पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई - ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा मुबलक प्रमाणात व्हावा यासाठी राज्यात जलजीवन मिशन योजना ( Jal Jeevan Mission Yojana Minister ) राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत खर्चाची सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा पीएफएमएस प्रणालीवर झालेली नोंद आणि त्यानंतर संगणकीय आयएमआयएस प्रणालीवर झालेली नोंद यामध्ये सुमारे १४२ कोटी रुपयांची तफावत ( 142 crore difference in expenditure ) असल्याचे जानेवारी महिन्यात उघड झाले. यासंदर्भात भाजपच्या आमदार श्वेता महाले ( MLA Shweta Mahale ) यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान प्रश्न उपस्थित केला. याला उत्तर देताना तफावत झाल्याची कबुली राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील ( Minister Gulabrao Patil ) यांनी दिली आहे.
खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात येत आहे - पाटील - विधानसभेत दिलेल्या प्रश्नोत्तराच्या छापील उत्तरात मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी म्हटले आहे की, याबाबत राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन स्तरावरून संबंधित यंत्रणा सोबत वेळोवेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक आयोजित करण्यात येत आहे. तसेच या तफावतीबाबत माहिती मागविण्यात येत असून प्राप्त माहितीची छाननी मिशन स्तरावरून करण्यात येत आहे. जिल्हा यंत्रणेद्वारे झालेला प्रत्यक्ष खर्च तसेच पीएफएमएसवरील खर्च आणि आयएमआयएस वरील खर्च यांचा ताळमेळ घालण्यात येत असून याबाबत चौकशीचे निर्देश दिल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
