मुंबई - विधिमंडळात गैरवर्तवणूक केल्याप्रकरणी निलंबित असलेल्या भाजपच्या 12 आमदारांना (BJP Suspension 12 MLA) अखेर उद्या विधानभवनात (Vidhanbhavan) प्रवेश दिला जाणार आहे. उद्यापासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू (State Budget Session) होत आहे. या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष निवडला जाणार असल्याने अध्यक्षपदाबाबत रस्सीखेच सुरू झाली आहे.
भाजपच्या निलंबित बारा आमदारांना उद्यापासून सुरू होणार्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानभवनात प्रवेश दिला जाणार आहे. विधानसभा तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव हे पीठासीन अधिकारी असताना त्यांच्यासोबत सभागृहात गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. या निलंबनाबाबत भाजपने सातत्याने निलंबन रद्द करण्याची मागणी केली होती. भाजप अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा विधानभवनाचा प्रश्न असून, विधानभवन येथे या संदर्भात निर्णय घेतला पाहिजे असे म्हटले होते. मात्र, त्यानंतर अंतिम निर्णय देताना एखाद्या आमदाराला सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ निलंबित ठेवल्यास तेथील मतदारांना सोयीसुविधांपासून वंचित राहावे लागेल, ही बाब योग्य नसल्याचे सांगत न्यायालयाने १२ आमदारांना पुन्हा विधानभवनात प्रवेश देण्याबाबत निर्देश दिले होते.
याबाबत विधानपरिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी राज्यपालांकडे नाराजी व्यक्त करत हा विधानभवनाच्या सार्वभौमतेला धक्का असल्याचे म्हटले होते. मात्र, या निर्णयाचा मान राखत १२ आमदारांना विधानभवनात प्रवेश दिला जाईल, असेही स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आता उद्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी भाजपच्या त्या बारा आमदारांना प्रवेश दिला जाणार आहे.
विधानसभा अध्यक्षांची होणार निवड -
विधिमंडळाच्या गेल्या दोन अधिवेशनामध्ये विधानसभा अध्यक्षांचे पद रिक्त आहे. हे पद या अधिवेशनात भरले जाणार असून, विधानसभा अध्यक्षपदासाठी निवड होणार आहे. याआधी काँग्रेसच्या नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसमध्ये अनेक इच्छुक उमेदवार आहेत. यामध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांची नावे आघाडीवर आहेत, तर संग्राम थोपटे यांचेही नाव आघाडीवर आहे. नितीन राऊत हे आपले ऊर्जामंत्री पद सोडण्यास तयार नसल्याने नेमकी या पदावर कुणाची वर्णी लागणार याबाबत चर्चा सुरू आहे.
निलंबन का झाले होते?
5 जुलै 2021 रोजी ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक खेचणे त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणे, शिवीगाळ करणे, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणे यासाठी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते.
या 12 आमदारांचे झाले होते निलंबन -
संजय कुटे, आशिष शेलार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, जयकुमार रावल, पराग अळवणी, नारायणे कुचे, बंटी बागडिया आणि योगेश सागर या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता निर्णय
गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपच्या १२ आमदारांचे वर्षभरासाठी केलेले निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. आमदारांचे निलंबन केवळ विधानसभेच्या एका अधिवेशनापुरते मर्यादित असू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले होते. महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेला निलंबनाचा प्रस्ताव निष्प्रभ करताना तो घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि तर्कहीन असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले. विधानसभा सदस्य या नात्याने सर्व निलंबित आमदार अधिवेशनानंतरच्या काळात मिळणाऱ्या लाभांचे हक्कदार असल्याचाही निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात दिला होता.