कोल्हापूर - गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्नाटकातील मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्रात येण्यासाठी लढा सुरू आहे. याच लढ्याला आजपर्यंत प्रा. एन. डी. पाटील यांनी तेवत ठेवला होता. कर्नाटकातील सरकार सुद्धा वारंवार सीमा भागातील मराठी भाषिकांवर अन्याय करत आला आहे आणि याच अन्यायाविरोधात मराठी भाषिक लढत आहेत. असे असताना कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी एक इंच सुद्धा जागा महाराष्ट्राला मिळवू देणार नाही म्हणत मराठी भाषिकांचा स्वाभिमान डीवचण्याचा प्रयन्त केला होता. त्यावर प्रा. एन. डी. पाटील यांनी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल असूनही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना दम दिला होता. आज एन. डी. पाटील यांच्या जाण्याने पुन्हा एकदा तो प्रसंग समोर आला आहे.
नेमकं काय घडलं होत? -
कर्नाटक नवनिर्माण सेनेच्या भीमाशंकर पाटील यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यानंतर कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी, महाजन आयोगानुसार दोन राज्यातील सीमावाद संपलेला आहे. त्यामुळे सीमा वाद निर्माण होण्याचा प्रश्नच नाही. तथापी, आम्ही महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देणार नाही, असे येडियुरप्पा यांनी म्हटले होते. त्यांच्या त्या वक्तव्याने सीमाभागात संतापाची लाट उसळली होती. त्यानंतर त्यांच्या या वक्तव्याचा समाचार प्रा. एन. डी. पाटील यांनी घेतला होता.
मुख्यमंत्र्यांना काय म्हंटले होते एन. डी. पाटील? -
मुख्यमंत्र्यांच्या या तणाव निर्माण करणाऱ्या वक्त्याव्याचा प्रा. एन. डी. पाटील यांनी स्वतः रुग्णालयात उपचार घेत असताना सुद्धा तीव्र शब्दांत समाचार घेतला होता. ते म्हणाले होते, येडियुरप्पा यांचे विधान दुर्दैवी आहे. खरे तर येडियुरप्पा त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात नसलेल्या विषयाबाबत बोलत आहेत. अशा प्रकारच्या वक्तव्याने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद अधिक वाढेल. येडियुरप्पा हे आडमुठेपणाची भूमिका घेत आहेत. दोन्ही राज्यांच्या सीमावादाचा प्रश्न सोडवणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम असून तिथे हा निवाडा सुरू आहे. त्यासाठी आमचे 70 हजार पानांचे पुरावे तयार असल्याचेही पाटील यांनी म्हटले होते. शिवाय येडियुरप्पा यांना सीमावाद वाढवायचा आहे, म्हणत आम्ही एन इंच नाही तर संपूर्ण सीमाभाग महाराष्ट्रात घेऊ असेही पाटील यांनी ठणकावून सांगितले होते. आज त्यांच्या जाण्याने त्यांच्या सीमाप्रश्नाबद्दलच्या त्या प्रसंगाची आठवण समोर आली.
हेही वाचा - OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी होणार बुधवारी; मतदान मात्र होणार मंगळवारी
